राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्ष तथा संस्थागत समीक्षा गर्न माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै पन्थीले उक्त माग गरेका हुन्। अधिवक्ता समेत रहेका सांसद पन्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई समेत आधार बनाएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उक्त बयानमा श्रीराम टोवा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता शेयर स्याफ्रोन सी.के. इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा खरिद–बिक्री हुँदा विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पन्थीले ती आधारलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भए अनुसन्धान अभियोजनसम्म किन पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाए। 'यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो?' उनले प्रश्न गरे।

उनले यी प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताए।

पन्थीले अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरिएको थियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्‍यो भन्ने विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे।

यस्तो छ उनको स्टाटस:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले भने  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवाको उधोग प्रा लि का सन्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसंधान अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा ३७५००० श्रीराम टोवाको share दिपक भट्ट सन्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्ग प्रा लि को स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रा लिका नाउँमा बिक्रि गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स  लि को नाममा २०,००००० कित्ता share saffron c.k  investment प्रा लि को नाममा गरिद गर्दा  बिस्णु प्रसाद पौडेलले सहजिकरण गरेको बयान समेत लाइ आधार लिएको देखिन्छ तर यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्‍याइयो? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो?

यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्ति वा दलका मात्र होइनन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन्। अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्‍यो? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ।

यदि अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफदेही को हो? र यदि राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या छ भने त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी, तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको गम्भीर संस्थागत समीक्षा आवश्यक छ। जनविश्वास जोगाउने एउटै उपाय भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया हो।