रसुवाको भोटेकोशी बाढीले गाउँ, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको आठ दिन बितिसक्दा पनि अझै धेरै परिवारका लागि विपद् सकिएको छैन। उनीहरूका आफन्त कहाँ छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन। सुरुङभित्र फसेका परिवार सदस्यको अवस्था अज्ञात छ। उद्धारको आशामा दिन बिताएका परिवार अब राज्यको खोजी गर्न थालेका छन्।

आफ्ना परिवारका सदस्यको उद्धार हुन्छ भन्ने आशा हराउँदै गएपछि कतिपय परिवारले कुशको शव बनाएर पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार नै गर्न थालेका छन् । परिवारको सदस्य गुमेको पीडासँगै राज्यप्रतिको भरोसा पनि गुमेको उनीहरूको भनाइ छ।

पीडित भन्छन्, ‘विपद्को घडीमा नागरिकले राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने हो कि राज्य खोज्दै हिँड्नुपर्ने ?’

बाढीपछि सरकारको प्राथमिकता उद्धार, खोजी र राहत हुनुपर्ने थियो। तर प्रभावित परिवारका गुनासा हेर्दा उनीहरूले समयमै राज्यको ताकेता महसुस गर्न नसकेको बताएका छन्। सुरुङभित्र मानिस फसेको जानकारी हुँदाहुँदै उद्धारमा ढिलाइ भएको, आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति परिचालन हुन नसकेको तथा विदेशी प्राविधिक सहयोग लिनसमेत ढिलाइ भएको आरोप पीडित परिवार सदस्यको छ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बाढी आएको दिन दिउँसो २ बजेसम्म आफू स्वयं गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखामा पुगेर सुरुङभित्र मानिस रहेको जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। फोन नम्बरसहितको विवरण गृहमन्त्रीलाई समेत दिइएको तर त्यो आवाज नसुनिएको उनको गुनासो छ।

शाहीका अनुसार सुरुङको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न ७२ घण्टापछि मात्र टोली पुगेको र ९६ घण्टापछि उद्धार टोली सुरुङभित्र प्रवेश गरेको थियो। त्यो प्रयासमा पनि सरकारी संयन्त्रसँगै पर्वतारोही र सुरुङबाट बाहिर निस्किएका व्यक्तिको सहयोग लिनुपरेको उनको दाबी छ।

सरकारको जवाफ माग्दै सांसद् शाहीले गरेको यो दावीलाई हेर्दा संकट र समस्यामा परेको नागरिकबारे सम्पूर्ण जानकारी पाएपछि पनि राज्यको कार्यकारी संयन्त्रले के गर्‍यो ?  

सांसदसँग जनताको आवाज उठाउने अधिकार हुन्छ, तर राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, उद्धार टोली पठाउने र आवश्यक उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। यो अधिकारको राज्यले पालना गरेको शाहीले आरोप लगाए । किन सरकार लाचार भन्दै उनले सरकारकै कारण थप क्षति भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

संघीय सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सार्न मिल्छ ?

बाढीपछि उद्धार र समन्वयको विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि लागेको छ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले वडा र पालिका ‘अटो एक्टिभ’ हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। मन्त्री लम्सालले स्थानीय सरकारले साथ दिएन भन्दै आरोप लगाउँदै गर्दा वडा अध्यक्ष र पालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत आफैँ विपद्को चपेटामा परेका छन्, जहाँ स्थानीय संरचनासँग आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन छैन, त्यहाँ ‘अटो एक्टिभ’ भएर मात्रै उद्धार सम्भव हुन्छ ?

स्थानीय तह विपद्को पहिलो तह हुन सक्छ, तर ठूलो भूगोलमा फैलिएको विनाशकारी बाढी, सुरुङ उद्धार, हवाई उद्धार, भारी उपकरण, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने क्षमता सबै स्थानीय तहसँग हुँदैन।

त्यसैले संघीय संरचनाको अर्थ नै संकटको समयमा स्रोत र क्षमता भएका माथिल्ला सरकारहरूले कमजोर तहलाई साथ दिने हो। स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नु संघीय सरकारको विकल्प होइन, संघीय सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्ने समन्वयको एउटा हिस्सा हो।

एउटाको पीडा सुनिँदा अर्कोको आवाज किन नसुनिने ?

उद्धारमा अर्को गम्भीर गुनासो ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। पीडित परिवारका अनुसार ऊर्जामन्त्री विराज श्रेष्ठ सबै पीडितका अभिभावक बन्न नसकेको आरोप छ।

पीडितको गुनासो छ, ‘एक आयोजनाका पीडितलाई मात्र प्राथमिकता दिएर सिंहदरबारमा बोलाउने, छलफल गर्ने तर अन्य आयोजनाका सुरुङमा बेपत्ता भएका परिवारको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो । के यो सरकारमा भएका मन्त्रीको परिवार सदस्यमात्र पीडामा परेको हो ?’  

बुधबार त्रिशुली ३ ए को सुरुङमा बेपत्ता भएका आफन्तका परिवारसँग मन्त्री श्रेष्ठले छलफल गर्दै सँगैको त्रिशुली ३ बी मा बेपत्ता भएका ४३ नागरिकको परिवारसँग राज्य नजिक नभएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । राज्यले समन्वय नगर्ने अनि कम्पनीको काठमाडौंमा भएको कार्यालयका कोही पनि सम्पर्कमा नआउँनाले उनीहरूको पीडा थप चर्किएको छ ।

पीडित भन्छन्, ‘पीडा एउटै छ। आफन्तको अवस्था अज्ञात छ। परिवारलाई जवाफ चाहिएको छ। तर राज्यको व्यवहार र प्राथमिकता फरक देखियो । यसले हामीलाई थप पोलेको छ।’

उनीहरूले मन्त्री श्रेष्ठसम्म आवाज पुगोस् भनेर सोधेका छन्, ‘मन्त्री कुनै एउटा आयोजनाको अभिभावक कि सबै नेपाली नागरिकको ? विपद्‌मा पनि किन फरक व्यवहार मन्त्री ज्यू!’  

‘मन्त्रीको परिवारका नातेदार भएका ठाउँमा मात्र ध्यान जाने हो ? हामी यो देशका नागरिक होइनौँ ? राज्यले नै किन राज्यविहीनताको अनुभूति गराउँदैछ ?’ परिवार ८ दिनदेखि बेपत्ता हुँदा आजित बनेका उनीहरूले भने ।

राजनीतिक आरोप एउटै दिशामा

सरकारमाथि उठेका प्रश्न विपक्षी दल वा आलोचकमा मात्र सीमित छैनन्। एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा हात उठाएर स्थानीय तहलाई दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार उद्धार कार्यमा असफल भएको जनगुनासो चौतर्फी रहेको बताएका छन्। सुरुका दुई दिन विदेशी विज्ञको सहयोग नलिएर आफैँ उद्धार गर्ने प्रयास गर्नु र पछि मात्र सहयोग लिनु विपद्को समयमा देखिएको अहंकार भएको उनको आरोप छ।

दाहालले भनेका छन्, ‘काम नभएको होइन भएको छ । तर पीडितले अनुभूति गर्नेगरी भएको छैन । सेना परिचालन भए पनि व्यापक जनपरिचालन हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारबीच चरम समन्वय अभाव देखिएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ताले यी विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले त सुरुङभित्र भएको क्षति ‘मृत्यु कि हत्या ?’ भन्ने प्रश्न नै उठाएका छन्।

उनका अनुसार सुरुङ उद्धारमा पहिलो ७२ घण्टा महत्वपूर्ण भए पनि निजी र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिन सरकारले ढिलाइ गर्‍यो। उनले सरकार उद्धारभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरू फिल्डमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको जवाफ 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उद्धारमा जनशक्तिको अभाव नभएको, मुख्य समस्या बाढीसँगै सुरुङभित्र पसेको ठूलो परिमाणको हिलो, लेदो र अन्य पदार्थ रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यो सामान्य पहिरोले टनेल थुनिएको अवस्था थिएन। एक्स्काभेटर राख्ने ठाउँसमेत नहुँदा उद्धारकर्मीलाई काम गर्न कठिन भएको र सुरक्षित स्थान बनेपछि मात्र उद्धार अघि बढाउन सम्भव भएको हो।

प्रधानमन्त्रीले बाढी आउनुभन्दा करिब आधा घण्टा अगाडि सूचना दिइएको, करिब ११ लाख एसएमएस तथा फोन कलमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको र चीन तथा भारतका प्राविधिक टोलीले सुरुदेखि नै प्रभावित क्षेत्रको हवाई रेकी गरेको दाबी गरेका छन्।

सरकारले दिएको यो जवाफ र पीडित नागरिकबीच पनि दूरी देखिएको गुनासो आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्धारमा असाधारण प्राविधिक चुनौती थियो भन्दै गर्दा पीडित परिवार सदस्यले यस्तो चुनौती सामना गर्न राज्यले समयमै ताकेता किन गरेन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।  

प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर कसैलाई छुटाइने छैन भन्ने आश्वासनको कार्यान्वयन क्षमताबारे प्रश्न उठाउँदै पीडितले आठ दिनदेखि आफ्नो मान्छेलाई खोज्न राज्यका कुनकुन निकायमा धाउनुपर्ने, कति सम्झाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  

यी समस्या छन् । विपतको यो घाउ नओभाउन्जेलसम्म पीडितका आँसुसहितका गुनासा त रहने नै भए तर अब यसको निकास पनि आवश्यक छ । यसका लागि सबै निकायले आपसी दोषारोपण त्यागेर सामूहिक भावना विकास गरी उद्धार तथा राहतमा जुट्न जरुरी छ ।  

राज्यले स्थानीय तहलाई दोष दिएर, प्राविधिक कठिनाइको व्याख्या गरेर वा अघिल्लो सरकारका कमजोरी सम्झाएर पीडितको आँसु पुछिँदैन। त्यस्तै, विपक्षी दलको आलोचना राजनीतिक स्वाभाविकता भए पनि त्यसले हराइरहेका नागरिकलाई घर फर्काउँदैन।

अब चाहिएको र गर्नुपर्ने भनेको खोजी, उद्धार, पहिचान, शव व्यवस्थापन, राहत र पुनःस्थापनामा एकीकृत राज्य संयन्त्र हो।

पीडित परिवारलाई आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे नियमित र सत्य सूचना चाहिएको छ। सुरुङमा बेपत्ता भएकाको खोजीमा उपलब्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता प्रयोग गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारलाई एउटै कमान्ड र स्पष्ट जिम्मेवारीमा परिचालन गर्नुपर्छ। राहत पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक क्षतिको तथ्याङ्कका आधारमा वितरण हुनुपर्छ।

साथै, विपद् सकिएपछि उद्धारमा कहाँ कमजोरी भयो, सूचना प्रणाली कहाँ चुक्यो, निर्णय प्रक्रियामा कहाँ ढिलाइ भयो र समन्वय किन प्रभावकारी भएन भन्नेबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ।

अहिलेको पीडितको माग भनेको आफ्नो दुःखमा राज्य ओझिलो साथ हो । यो माग पूरा गर्न राज्य जिम्मेवार भएर उभिनुपर्छ ।

भौगोलिक कठिनाइ, प्राविधिक समस्या वा कुनै कारण देखाएर पीडितका पीडा चर्काउनुको साटो राज्यले पीडितलाई राज्यको अनुभूति गराउने काममा जुट्न जरुरी छ ।