नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी चिनीको आपूर्ति सन्तुलनका लागि सरकारले दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले उद्योगी र किसानको हितलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन्। साउदले सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम कटौती र बक्यौता रकमसमेत नपाउँदा किसानहरू फेरि माइतीघरमा धर्ना दिन बाध्य भएका स्मरण गराउँदै वर्तमान स्थिति नेपालको कृषि निर्भर अर्थतन्त्र र उखुको उत्पादन चक्रका लागि चिन्ताजनक भएको बताए।  

उनले उखु किसानहरूले विगतमा पाउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरे।  

‘म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत् यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारबाट घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगत वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रति क्वीन्टल रु ७० पुनः उपलब्ध गराउन र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले भने।  

२०६६ सालदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका उखु किसानहरू हरेक पटक आन्दोलनमा सरकारबाट समस्या समाधानको आश्वासन पाएपछि गाउँ फर्किने गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।  

‘यहि क्रममा २०७६ सालमा पुस १८ गते आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको थियो,’ साउदले भने, ‘जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको छ। तर सम्झौताबमोजिम यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानप्रति अन्याय मात्र नभइ राज्यको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठेको छ।’