प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी गुपचुप रूपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले विधिको शासनमाथिको प्रहार मानेका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिसको निर्णय गरे पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रेस ब्रिफिङमा यसबारे कुनै जानकारी दिएका थिएनन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेपछि मात्रै यो विषय बाहिरिएको हो। यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन वैशाख १० गते विशेष कारण देखाउँदै अचानक स्थगित गरिएको थियो।
संसद्मा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग १८२ सांसद छन्। सामान्य कानुन पारित गर्न १३८ सांसद मात्रै आवश्यक पर्ने अवस्थामा संसद्को ‘फास्ट ट्र्याक’ छाडेर सरकारले अध्यादेश रोज्नुलाई प्रतिपक्षले रहस्यमय मानेका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद्मा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुमा सरकारको गलत मनसाय लुकेको हुनसक्ने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्- ‘संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश आफ्नै अनुकूल नियुक्त गर्ने उद्देश्य त राखिएको होइन भन्ने आशङ्का उठेको छ।’
सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो अध्यादेश संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ जना रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हाल परिषद्मा सरकार पक्षको स्पष्ट बहुमत छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार मात्रै भिष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या वा निर्णय प्रक्रिया संशोधन गर्न खोजेको आशङ्का व्याप्त छ।
त्यसैगरी, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारले सहकारीमा ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्न थाल्ने भनी गरेको वाचा पूरा गर्न र त्यसका कानुनी जटिलता फुकाउन ल्याइएको हुनसक्ने अनुमान छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत मानेको छ। कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेकै दिन सरकारले यो कदम चालेको हो।
संविधानविद्ले पनि यति ठुलो जनमत पाएको सरकारले पुरानै गलत बाटो अपनाउनु राम्रो नभएको बताएका छन्।
यता, सरकारको यस कदमसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विगतको अडानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
अघिल्ला सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउँदा लामिछानेले त्यसलाई राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको कदम भनेका थिए। अहिले आफ्नै पार्टीको शक्तिशाली सरकारले त्यही अभ्यास दोहोर्याउँदा उनी मौन देखिएका छन्।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा लामिछानेले लेखेका थिए, ‘हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले नै आज एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाजमर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो। संसद् छलेर फोहोरभन्दा फोहोर ढङ्गले दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ।’
यस्तै, २०७९ सालमा फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश आउँदा उनले लेखेका थिए, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १/२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।’
हिजो सञ्चारकर्म र प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशलाई राजनीतिक निर्लज्जता देख्ने रास्वपाका सभापति लामिछाने आज आफ्नै पार्टी सम्मिलित शक्तिशाली सरकारले सोही बाटो अपनाउँदा मौन छन्।
सरकारको हिस्सेदार र नेतृत्वकर्ताको हैसियतले उनले यसको जवाफदेहिता लिनैपर्ने दबाब बढेको छ।
नेपालमा कार्यकारीले व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति नौलो होइन। २०१५ सालको संविधानकालमा ७ वटा, पञ्चायती व्यवस्थामा ६४ वटा र २०४७ सालको बहुदलीय संविधानपछि १८२ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए।
२०६२ सालमा मात्रै सबैभन्दा बढी ७९ वटा अध्यादेश आएका थिए। बजेट जस्तो विषयसमेत नेपालमा ११ पटक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको इतिहास छ।
सरकारले सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अध्ययनमा छन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेशहरू प्राप्त भएको र अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८३ २१:१८ मंगलबार
