सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ठगी, चरित्र हत्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई थप व्यवस्थित तथा नियमन गर्न नीतिगत एवं कानुनी सुधारको तयारी भइरहेको बताएका हुन्।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषणलाई रोक्न आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमा भइसकेको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए।

‘आमसञ्चार माध्यमहरूमा गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रावधानहरू विधेयकमा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुन बनेपछि पत्रकारिता आचारसंहिता कार्यान्वयन र मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा काउन्सिलको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

साइबर अपराध र वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच संयुक्त समन्वय भइरहेको उनले सदनलाई बताए।

सोही सहकार्यका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी ‘युनिक’ अनलाइन बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एपहरू पहिचान गरी बन्द गराइसकिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे।

सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट खोलेर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने र भ्रम छर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ। यस्ता घटनामा परेका उजुरीमाथि साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत निरन्तर अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको उनले जानकारी दिए।

संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको गोपनीयताको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्नेलाई गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालका कारण समाजमा बढेको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन र बालबालिकामा परेको नकारात्मक असरप्रति मन्त्रालय रहेको उनले बताए।

विश्वका विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको कुलत र जोखिमबाट जोगाउन लागू गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय मापदण्डका असल अभ्यास अध्ययन गरेर नेपालमा पनि सोहीअनुसार आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने मन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे।