सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी कुरियर सेवालाई ६० जिल्लामा विस्तार गरेको छ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने गरी हुलाक सेवा विभागले आफ्नो संयन्त्रलाई तीव्र बनाएको हो।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार परम्परागत सेवा प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्यले हालसम्म देशका ६० जिल्लामा यो सेवा पुर्याइएको छ।
विभागले सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाड कम गर्न र नागरिकको समय बचत गर्न सेवा प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै लग्ने जनाएको छ।
विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नागरिकले सामान्य कागजातका लागि पटक-पटक कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेका छौं। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि यो सेवा क्रमशः ७७ वटै जिल्लामा पुर्याइनेछ।’
विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म २९ हजार ७ सय ५८ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। जसमध्ये १ हजार ७ सय ६३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी आवेदन दिने क्रममै सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्ने पद्धति विकास गरिएकाले वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित भएको विभागको दाबी छ।
यातायात क्षेत्रको सेवा वितरणलाई सहज बनाउन ४ लाख ७५ हजार ९ सय ८ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ। तीमध्ये ६ सय ७२ वटा लाइसेन्स सिधै सेवाग्राहीको ठेगानामा वितरण गरिएको छ।
सेवालाई बहुआयामिक बनाउने क्रममा २ सय ६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ५ सय ३९ वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी सम्पन्न भएको छ।
विभागले सेवा विस्तारका लागि अन्य निकायहरूसँग पनि सहकार्य अघि बढाएको छ। नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा सिमकार्ड घरमै पुर्याउने तयारी भइरहेको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका र प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ।
प्रणालीगत सुधारका लागि विभागले राहदानी विभागसँग ‘सिस्टम इन्टरकनेक्टिभिटी’ गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण गर्ने र ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ समेत पहुँच विस्तारका लागि हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप छरितो र प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८३ १६:२३ सोमबार
