सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नुको मुख्य कारण आर्थिक पारदर्शिता र दुरुपयोग भएको बताएका छन्।

विज्ञापनका लागि राज्यले खर्च गर्ने रकम वास्तविक मिडिया र पत्रकारसम्म नपुगी कसैको गोजीमा जाने गरेको पाइएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनले बताएका हुन्।

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको ठुलो हिस्सा दुरुपयोग भइरहेको सुनाए। उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ त्यो पैसा मिडियामा गएको थियो कि अन्त कतै ? त्यो पैसा तपाईंजस्तो पत्रकारसम्म पुगेको थियो कि दुरुपयोग भएर कसैको गोजीमा गएको थियो ?’

उनले विज्ञापनमा खर्च हुने ६० देखि ७० प्रतिशत रकम जनताको पसिनाको कमाइ (कर) भएको उल्लेख गर्दै त्यसको हिसाबकिताब स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए।

‘नरोकीकन कसरी समाधान हुन्छ ? दुरुपयोग रोक्न र समस्याको जरासम्म पुग्न पहिले यसलाई रोकेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रीले आफ्नो अडान दोहोर्‍याए।

उनले भने, ‘सरकारले निजी मिडियालाई नचाहिने भनेको छैन, तर कसरी सस्टेनेबल (दिगो) बनाउने र कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे काम भइरहेको छ। त्यसका लागि अहिलेको यो पद्धतिमा सुधार ल्याउन रोक्नु अनिवार्य थियो।’

उनले सञ्चार क्षेत्रलाई अनुशासित र मर्यादित हुन आग्रह गर्दै मन्त्रीदेखि पत्रकारसम्म सबै आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हामी कोही पनि सुपर ह्युमन होइनौँ, सबैका आ-आफ्ना सीमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत केही भएको छैन, यो केवल व्यवस्थापनको पाटो हो।’