पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ को घटनामा आफू नैतिक रूपमा जिम्मेवार भएको बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ। लेखकले ठुलो संख्यामा युवाहरूको ज्यान गएपछि आफू विक्षिप्त बनेको र सोही पीडाका कारण आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताएपछि ओली अप्ठेरोमा परेका हुन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए।

लेखकले सोमबार आयोगमा पुगेर बयान दिएपछि ओली नैतिक दबाबमा परेका छन्। ओलीले आयोगमा आएर बयान नदिने बताइरहेका बेला अर्को साता उनलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। आयोगले पत्राचार गरे पनि ओली आयोगमा उपस्थित हुने सम्भावना कम छ। आयोगका प्रतिनिधिहरूले ओली उपस्थित नभए जसरी पनि ल्याउने बताउँदै आएका थिए। अहिले आयोगका पदाधिकारी ओलीको विषयमा बोल्न हच्किएका छन्। 

लेखक आयोगमा बयान दिएर फर्केपछि प्रवक्ता एवं पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले ओलीलाई बयानका लागि पत्राचारको तयारी भएको बताए। ‘रमेश लेखकको बयान जारी रहेको र बयान सकिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरिनेछ,’ उनले भने। तर कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा भने शर्माले केही बताएनन्। लेखक आफ्ना तर्फबाट सबै कुरा राखिसकेको बताउँदै आयोगबाट बाहिरिएका थिए। ‘मेरा कुरा राखेँ तपाईहरूलाई केही अन्योल भयो भने फेरि बोलाउँदा म आउनेछु,’ लेखकले भनेका थिए।

आयोगले लेखकको लिखित जवाफपछि थप प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अर्को चरणको बयान हुने जनाएको छ। आयोगमा लिखित बयान बुझाएका लेखक अब केही दिनमा कञ्चनपुर जाँदै छन्। उनले आयोगसँग मेरो पासपोर्ट छैन, मलाई स्थान हद तोकिएको छ भनेर प्रचारबाजी गरियो, यो कसका लागि थियो भनेर प्रश्न गरेका थिए। आयोगले यो विषयमा जवाफ दिएको छैन। ओलीले पनि सबैभन्दा बढी स्थान हदकै विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। एमालेको ११औँ महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेर पनि काठमाडौंमा सार्नुको एउटा कारण स्थान हद नै थियो। ओली पोखरा जान खोज्दा झडप हुन सक्ने र महाधिवेशन नै नहुने अवस्था हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर स्थान सारिएको थियो। ओलीलाई स्थान हदको तोकिएको विषयमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले सकारात्मक मानेका छैनन्।

राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थान हद तोकेर निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका थिए। पुस १२ गते राष्ट्रपति निवासमा तीन दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीबिच भएको छलफलपछि ओलीको स्थान हदबारे सरकार लचिलो बन्दै गएको थियो। साथै ओलीलाई आयोगले लिने बयानबारे पनि सरकार लचिलो बनेको संकेत गरेको थियो। त्यही संकेतअनुसार ओलीका लागि आयोगको टोली गुन्डुमा पुग्ने भएको छ। 

‘सम्भवतः ओलीलाई बयान लिन आयोगको टोली गुन्डुमै जानेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो। ओलीले आयोगको टोली गुन्डु आए चिया खुवाएर पठाउने बताएका थिए। ‘उहाँहरू आउनुभयो भने कुराकानी हुन्छ, चिया खुवाएर पठाउँछु,’ ओलीले भनेका थिए। ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि आयोगको टोली निवासमा जान राजी भएको बताइन्छ। ओलीले आफू बयान दिन नजाने बरु गोली ठोके हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।

केपी ओली सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा बयान दिन नगए के हुन्छ भन्नेबारे आयोगले कानुनी परामर्श पनि गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीहरूले गुन्डुस्थित ओलीको घरमै गएर बयान लिन सक्ने एउटा प्रावधानलाई उपयोग गर्न लागेका हुन्। अर्को विकल्पका रूपमा आयोगले ओलीलाई प्रहरीमार्फत उपस्थित गराउन प्रयत्न गरे पनि त्यो असफल भए पक्राउ गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ (संशोधित २०७५) अनुसार आयोगलाई अदालतले पाएसरहको अधिकार हुन्छ। सो अधिकारको प्रयोग गरेर आयोगले उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्छ। यद्यपि आयोग यो विषयमा अघि बढ्ने अवस्थामा छैन। निर्वाचन भाँडिन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर आयोगले ओलीसँग टसल बढाउने सम्भावना कम छ। 

‘सरकार र आयोग दुवै अहिले एमालेसँग टसल गर्ने मुडमा छैनन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो। ओलीले बयान पनि नदिए वा सुरक्षा चुनौतीका कारण ओलीलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउने अवस्था नभए जरिबाना गरेर छाड्ने आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्ने तेस्रो विकल्प छ। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ६ मा आयोगको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार ओलीले अवहेलना गरेको ठहर भए आयोगले निर्णय गरेर उनलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ। वा ओलीले सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि आधार मान्न सक्ने अर्को विकल्प रहेको पनि आयोगमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

आयोगमा लेखकले के भने ?
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग समक्ष सोमबार बयान दिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिले आफूलाई भित्रैदेखि हल्लाएको लिखित बयानमा उल्लेख गरेका छन्। आयोगलाई बुझाएको लिखित जवाफमा उनले पदमा टाँसिरहन आफ्नो नैतिकताले नदिएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘भदौ २३ को हृदयविदारक घटनामा होनहार युवाहरूको ज्यान गएको र कयौँ घाइते बनेको अवस्थाले मलाई मर्माहत मात्र बनाएन, मेरो मन छियाछिया हुन पुग्यो,’ लेखकले भनेका छन्, ‘यस्तो अकल्पनीय घटना भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मैले तत्काल राजीनामा गर्ने निर्णय लिएँ।’ 

उनले आफूले राजीनामापत्रमा समेत पीडा भएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्छु भनी उल्लेख गरेको स्मरण गराएका छन्। राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान् विषय हुने भन्दै उनले ठुलो पीडाबोध भएपछि ‘मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी’ लिएर मार्गप्रशस्त गरेको बताए। घटनाक्रममा आफ्नै घरमा आगजनी हुँदा र त्यसको तनावले बिरामी आमाको निधन हुँदाको पीडालाई समेत आफूले गौण मानेको उनले बताएका छन्।

‘पितापुर्खाको सम्पत्ति खरानी बनाइदिँदाको पीडा खुकुरीको मार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भनेजस्तै भएको छ,’ लेखकले बयानमा भनेका छन्, ‘तर पनि सिंगो देश नै खरानी बनाइएका बेला मेरो व्यक्तिगत पीडालाई मैले गौण ठानेको छु।’ लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गरेको व्यक्ति भएकाले नागरिकमाथि गोली चलाउने वा दमन गर्ने आदेश आफूले कहिल्यै नदिएको र दिन पनि नसक्ने उनले आयोगसमक्ष स्पष्ट पारेका छन्। 

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो घरमा भएको आक्रमणका कारण बिरामी आमालाई बचाउन नसकिएको दुखेसो पोखेका छन्। बयान दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आमालाई समयमै अक्सिजन दिन नपाउँदा निधन भएको बताए। ‘आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो, छिनछिनमा अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था थियो,’ लेखकले भने, ‘२४ गतेको दिन प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट आमालाई जोगाउनुपर्‍यो। बिनाअक्सिजन नै आमालाई केही समय लुकाएर राख्नुपर्‍यो। अक्सिजनबिना नै अस्पताल पुर्‍याउँदा फोक्सोमा निमोनिया सुरु भएर केही दिनपछि आमा दिवंगत हुनुभयो।’

आयोगले व्यक्तिगत क्षतिबारे जिज्ञासा राखेपछि मात्र आफूले यो कुरा सार्वजनिक गरेको उनले सुनाए। महेन्द्रनगरका दुई वटा घर जलेर नष्ट भएको र काठमाडौंको घर पनि बस्नै नहुने गरी ध्वस्त भएको उनले जानकारी दिए। घरसँगै सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्तिप्रक्रिया, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा आफूले संकलन गरेका ऐतिहासिक टिपोट, दस्ताबेज र करिब पाँच हजार पुस्तक जलेर खरानी भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। आयोगमा बुझाएको बयानमा लेखकले बल प्रयोगको आदेश नदिएको र आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सुरक्षा निकायलाई त्यस दिन मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। 

पहिलो, कुनै हताहती नहोस्। दोस्रो, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनू। तेस्रो, प्रदर्शनमा घुसपैठ हुन सक्छ, सतर्कता अपनाउनू,’ लेखकले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले गोली चलाउनू वा दमन गर्नू भनेर कुनै लिखित वा मौखिक आदेश दिएको छैन।’ लेखकले जेनजी समूहले उठाएका माग जायज भए पनि उक्त आन्दोलनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्वले ‘हाइज्याक’ गरेर हिंसात्मक बनाएको दाबी गरेका छन्।