जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूले भ्रष्टाचारी र आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही नगरिए सडकबाटै अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार आन्दोलनको मर्मअनुसार नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको चार घण्टाभन्दा लामो छलफलमा घाइते प्रतिनिधिहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिएका हुन्।

घाइते रुपिन खड्काको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको १८ सदस्यीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो।

आन्दोलनमा गोली चलाउनेलाई कारबाही, संविधान सुधार, भ्रष्टाचारको छानबिन र आन्दोलनको संरक्षण लगायतका माग राख्दै उनीहरूले सरकार चुनावमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

‘जसकाविरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई केले छेकेको छ ?’ घाइतेहरूको तर्फबाट खड्काले प्रश्न गरे, ‘यो सरकार २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्न मात्र आएको होइन भने क्रान्तिकारी कदम चालोस्।’

घाइतेहरूको माग र चेतावनी सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार जेन-जी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर नजाने स्पष्ट पारिन्। उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने बताइन्।

‘हामी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। चुनाव पनि हुन्छ, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘राज्यका निकायहरूले तीव्र गतिमा छानबिन गरिरहेका छन्। तपाईंहरू बोल्न नछाड्नुहोस्, हामीलाई दबाब दिन पनि नछाड्नुहोस्। हेर्नुहोला, अब नतिजा आउँछ।’

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए।

सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार र दमनमाथिको छानबिनमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए।

उनले आरोपितहरू भाग्न खोजे पनि सफल नभएको र अहिले ‘नेपालमै छु’ भनेर देखा पर्न थालेको बताए।

यसैगरी, सञ्चारमन्त्री खरेलले आन्दोलनले सरकार र संसद् विस्थापित गरे पनि पुरानै संरचनामा रहेर काम गर्न असहज भइरहेको बताएका थिए।