नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तर्साएर निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गर्न नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले विगतका सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर अख्तियारलाई कमजोर बनाएको र अहिलेको सरकारले दबाब सिर्जना गरेर त्यसलाई पंगु बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।

‘दलको आदेश मान्ने वा राजनीतिक दबाबमा चल्ने अख्तियार दुवै अवस्थामा प्रभावकारी हुन सक्दैन। पछिल्लो समय पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा तपाईंहरूले सुनिरहनुभएको छ। अघिल्ला सरकारले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर अख्तियारलाई पंगु बनायो भने अहिलेको सरकारले तर्साएर पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ। हामीले त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय खोजेका हौँ,’ उनले भने।

थापाले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेभन्दा पनि कुनै पनि सरकारले ती फाइल बन्द गर्न नसक्ने संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक रहेको बताए। नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन संविधान संशोधनबारे समेत गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले विगतमा संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको अभ्यास भएको र अहिले पनि कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने जोखिम देखिएकाले सुशासनका दृष्टिले संविधानका केही व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले लोकतन्त्र, समावेशिता र नागरिकका मौलिक अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। आफू विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाको पक्षमा रहे पनि कार्यपालिका र संसद् फरक–फरक दलको नियन्त्रणमा हुँदा कानुन र बजेट पारित गर्न जस्ता जटिलता देखिन सक्ने भएकाले यस्तो विषयमा गहिरो अध्ययन र व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताए।

सभापति थापाले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, विशेषगरी आवासको हक र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।