नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

चुनावमा हारपछि पहिलो पटक सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनी पुगेका सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन्।

संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको यस अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

स्थानीय नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि आफू छटपटी र आक्रोशसहित फर्किएको उनले बताएका छन्।

भन्सार विभाग स्वयम्‌ले यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यो निर्णयले मधेसको दैनिकीमा घाउ लगाएको थापाको निष्कर्ष छ।

राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको भन्दै उनले यसको प्रत्यक्ष मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको सुनाए।

यो व्यवस्था हिजो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानुनका पानामा रहेको सत्यलाई सभापति थापाले स्वीकार गरेका छन्। अव्यवहारिक भएकै कारण विगतमा यसलाई लागू गर्न नदिएको भए पनि समयमै कानुन सुधार्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको र त्यसलाई सच्याउने जिम्मा अब आफ्नै भएको उनले बताएका छन्।

सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र नभएर अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम भएको सभापति थापाले स्मरण गराएका छन्। सीमामा पहिले जस्तै सहजता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनेका छन्, ‘जब नीतिले संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।’