सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षेत्र बढाएर त्यसलाई शक्तिशाली बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका केही प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै वित्तीय गतिविधिहरू (कर, बैंकिङ, सेयर बजार) को पनि ‘प्याकेज’मै अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखेर विभागलाई शक्तिशाली बनाइएको हो।

विगतमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी’को मात्र मुख्य अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार रहिआएकोमा कार्यक्षेत्र बढाइएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि विभागलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको थियो। तर संसद्मा कानुन ल्याउँदाल्याउँदै संसद् नै भंग भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए। तर अहिलेको सरकारले भने त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर असीमित अधिकार दिएको हो।

अध्यादेशअनुसार अब स्रोत नखुलेको सम्पत्ति मात्र होइन, त्योसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारलाई समेत अनुसन्धान गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ। विभागले अब राजस्व क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित) र कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षसमेत) को समेत अनुसन्धान गर्न पाउने छ। सरकारले यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार विभागले अब कर छली वा तस्करीलगायतको अनुसन्धान पनि गर्ने छ। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारले अनुसन्धान गर्दै आएका थिए।

अध्यादेश जारी भएपछि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने गरेको पुँजी बजारको सेयर बजारमा हुने चलखेल र भित्री कारोबार पनि विभागले हेर्न पाउने भएको छ। बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन र बिमा क्षेत्रका ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमै पुगेको छ। यसअघि अनुसन्धान सकिएपछि विभागले सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको सरकारी वकिलमार्फत अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको थियो। अध्यादेशपछिको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाइनेछ। यी मुद्दाहरू अब सिधै विशेष अदालतमा दायर हुनेछन्।

धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने गरेको पुँजी बजारको सेयर बजारमा हुने चलखेल र भित्री कारोबार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न पाउने भएको छ। बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन र बिमा क्षेत्रका ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमै पुगेको छ।

अध्यादेशले दफा २९ को उपदफा १ मा अर्को उपदफा १ (क) थपेको छ। ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भएको देखिए सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने लेखिएको छ। अध्यादेशले यसमा उपदफा (१ क) थपेर उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएकोमा सोसम्बन्धी कसुरको समेत मागदाबी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ।

अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले ‘सम्बद्ध कसुर’ (जस्तै ः तस्करी वा भ्रष्टाचार) गरेको देखियो तर त्यसमा छुट्टै मुद्दा चलेको छैन भने पनि विभागले त्यही कसुरलाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्कातर्फ अध्यादेशको दफा २९ (१ क) ले ‘मूल मुद्दा नचले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ। यसले अध्यादेशको दुरुपयोग हुने कानुनी छिद्र कायमै राखेको देखिन्छ।

यसअघि विभागले ‘मनी लाउन्डरिङ’ सामान्य रूपमा अपराधीहरूले खास पैसा या सम्पतिको स्वामित्वलाई ढाकछोप गरेर आपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य कानुनी रूपमै भएको भन्ने देखाउने कार्यका रूपमा अनुसन्धान हुँदै आएको थियो। वित्तीय संस्थाहरूले अर्काको स्वामित्वमा रहेको पैसा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र आफ्नो साथ राख्ने हुँदा दुरुपयोग हुने अधिक सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान हुँदै आएको थियो।