सरकारले विभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरिरहँदा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू पनि प्राथमिकता परिरहेका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भर्खरै मन्त्रालयको विज्ञ सचिवका रूपमा अवकाशप्राप्त सहायक रथी धर्मेन्द्रकुमार झालाई नियुक्त गरेका छन्। उनको हैसियतलाई सचिवसरह राखिएको छ। सरकारले बनाएको कार्यविधिमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीले सचिवसरहका मात्र पाँच जनासम्म विज्ञ राख्न सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा पनि पूर्वसैनिक अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। पूर्वमहासेनानी डा. आनन्दसिंह भाटलाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको हो। भाटले २०७६ सालमा नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएका थिए। बागमती विकास समिति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै मातहतमा छ।

उक्त पदमा मन्त्रालयले सार्वजनक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा तीन जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। पहिलो नम्बरमा डा. विकास देवकोटा, दोस्रोमा भाट र तेस्रो नम्बरमा संगीता यादव थिए तर दोस्रो नम्बरका भाटलाई नियुक्ति दिइयो।

यसैगरी अर्का एक सैनिक अधिकारीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग (चिशिआ) को उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ। आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डा. देवेन्द्र खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। खत्री नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी हुन्। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सहअध्यक्षको हैसियतले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीले खत्रीलाई उपाध्यक्षको नियुक्ति दिएका थिए। खत्रीले २०७७ पुसमा प्राविधिक उपरथी पदबाट अवकाश पाएका थिए।

यसैगरी सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) को सञ्चालक समिति सदस्य पदमा डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको थियो। तर उक्त नियुक्ति विवादास्पद बनेको छ। बास्तोलाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

बास्तोलासहितका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको छनोट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। बास्तोला नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन्। उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नियुक्ति दिएका थिए। सरकारले हाल विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारी धमाधम नियुक्ति गरिरहेको छ। त्यस्ता केही नियुक्ति विवादास्पद पनि बनेका छन्। सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरी एकै पटक एक हजार ५३४ पदाधिकारी हटाएको थियो।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३६ दिनपछि जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत ११० वटा ऐन संशोधन गरी उक्त संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी एकै पटक पदमुक्त गरिएका थिए। तर तीन महिना नपुग्दै अयोग्य भनेर हटाइएकामध्ये केहीलाई जुनजुन निकायबाट पदमुक्त गरिएको थियो, सोहीसोही निकायमा नियुक्ति गरिएको छ। नयाँ नियुक्ति पाएकाहरू पनि विवादमुक्त भने हुन सकेका छैनन्। विगतमा विवादित व्यक्तिहरूले समेत यसपटक नियुक्ति पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार हालसम्म आधाभन्दा बढी पदमा नियुक्ति गरिसकिएको भने केही नियुक्ति अझै प्रक्रियामा छन्।

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले नेवानी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनको नियुक्ति बदर गरेको हो । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य  उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।