संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको पहिलो बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै संशोधनका प्राथमिक कार्यहरू अघि बढाएको छ।
बैठकले राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गर्ने, संविधान संशोधनका मुख्य मुद्दाहरू पहिचान गर्ने र कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सदस्य सचिवलाई दिएको छ।
यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले पाएका छन्।
संयोजक शाहले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने प्रस्ट पारेका छन्।
संविधानको धारा २७४ का प्रावधानहरू औंल्याउँदै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक सीमा स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट राजनीतिक दल र नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै शाहले सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिकै आधारमा संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने दाबी गरेका छन्। खुला बहस मार्फत यो जिम्मेवारी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएबमोजिम चैत १६ गते शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको हो।
संयोजक शाहका अनुसार अब यो कार्यदलले देशको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्नेछ। विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी बहसपत्र तयार गरिने उनले बताएका छन्।
यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
पहिलो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देवप्रसाद गुरुङ र श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई सहभागी थिए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलको पनि उपस्थिति थियो।
सरकारी अधिकारीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल बैठकमा सहभागी थिए।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ २१:०० बुधबार
