लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्मका लागि १५ औँ महाधिवेशनको कार्य तालिका ल्याएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा सहमति जुटाएपछि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैले उक्त महाधिवेशन कार्य तालिका प्रस्तुत गरेका थिए। सामान्यतया: कांग्रेसका पुराना अभ्यासहरूमा सभापतिसँगको परामर्शमा महामन्त्रीले प्रस्ताव राख्छन्। तर यस पटक त्यसो भएन। 

दिउँसो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै बहसमा प्रवेश नै नगरी उक्त कार्य तालिका प्रस्तुत हुनासाथ सर्वसम्मत पारित भयो। त्यसअघि सभापति देउवाले लामो छलफल गरेका थिए। उनको चासो र चिन्ता पार्टी नफुटोस् भन्नेमा थियो। 

पार्टीमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलनमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको छ। 

विशेष महाधिवेशनमा जाने वा सुरु भएको अवस्थामा पार्टी फुट्ने चिन्ता कांग्रेसभित्र सर्वव्यापी छ। जुन सभापति देउवालाई पनि हुने नै भयो। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आफै नेतृत्वमा रहेका बेला पार्टी फुटेको कलंक उनी आफ्नो निधारमा नलागोस् भन्नेमा देउवाको चिन्ता रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउने गर्छन्। सोही कारण उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सुम्पिएर आराम गरेर बसेका देउवा विवाद मिलाउन आफै सक्रिय भएका थिए। 

सबै पक्षका नेतासँग परामर्श गरेर, सबैलाई सम्झाई बुझाइ गरेर सभापति देउवाले अन्ततः पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन घोषणाको बिन्दुमा ल्याएका छन्।

घोषित मितिमा महामन्त्रीकै शंका 

आफै उपस्थित भएर गरेको र महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने अधिकांश तयारीबारे आफै जिम्मेवारीमा रहेका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छैनन्। उनीहरूले पहिलो दिनमै संशय व्यक्त गरिसकेका छन्। 

महामन्त्री थापाले त कार्यवाहक सभापति खड्काले महाधिवेशनको कार्य तालिका प्रस्ताव गर्दा नै बोलेरै केन्द्रीय समितिमा ‘अतिरिक्त प्रस्ताव’ राख्न चाहेका थिए।

तर, कार्यवाहक सभापति खड्काले महामन्त्री थापा बोल्दा ‘थप बहस लम्बिन्छ’ भनेर बोल्न दिएनन्। 

त्यसपछि महामन्त्री थापाले लिखित रूपमै आफ्नो अतिरिक्त प्रस्ताव दर्ज गरे। जसमा उनले महाधिवेशनको तालिका र समयको छोटो ‘ग्याप’बारे प्रश्न उठाएका छन्।

उनले लिखित अतिरिक्त प्रस्तावमा ‘नियमित महाधिवेशन जुनसुकै हालतमा हुनुपर्ने’ कुरामै जोड दिएका छन्। ‘यदि कुनै कारणले नियमित महाधिवेशन नहुने भयो भने स्वतः विशेष महाधिवेशन हुनेछ’ भनेर विशेष महाधिवेशनको ‘च्याप्टर’लाई जीवित राख्न खोजेका छन्। 

त्यसको कारणमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले पहिले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, त्यसपछि मात्रै नियमित महाधिवेशनको कार्य तालिका ल्याउनुपर्ने भन्ने पुरानो अडानको नियतमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले ‘कतै विशेष महाधिवेशन रोकेर नियमित महाधिवेशन पनि पछि धकेल्ने प्रयास त होइन?’ भन्ने सोचेर आफ्नो अडानमा यथावत् रहेको उनीनिकट नेताले बताएका छन्। 

अतिरिक्त प्रस्तावमा उल्लेखित विषय हेर्दा अझैँ पनि महामन्त्री थापा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क नदेखिएको झल्किन्छ। ‘यो कार्य तालिका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक काम गर्नेछु। यही होस् भन्ने कामना गर्दछु,’ उनले भनेका छन्। सँगै उनले ‘कथंकदाचित पौष महिनाभित्र कार्य तालिका बमोजिम १५ औँ अधिवेशन कुनै कारण वा नियतले नहुने देखिन आएमा हामीले पौषको अन्तसम्म कुरिराख्नु पर्दैन, पौष महिनाको उपयुक्त समयमा नै निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ,’ भनेर आफ्नो मत पनि राखेका छन्।

थापा मात्रै होइन, अर्का महामन्त्री शर्मा पनि महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क सुनिएनन्। बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दा उनी संस्थापन पक्षविरुद्ध चेतावनीकै शैलीमा उत्रिए।

महामन्त्री शर्माले ‘कसैले यो मिति तोक्नका लागि तोकिएको हो, महाधिवेशन हुँदैन है भन्यो भने त्यसले विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशतले गरेको हस्ताक्षर पनि सम्झनुपर्ने’ बताए। ‘५४ प्रतिशत साथीहरूको हस्ताक्षर सहितको विशेष महाधिवेशन माग गरिएको फाइल हामीले यही केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षित राखेका छौँ,’ उनले भने। 

त्यसैले नियमित महाधिवेशन नगर्ने, नगराउने, हुँदैन भनेर अलमल गराउने कुरा गर्दै गर्दा त्यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने बताए। ‘नियमित महाधिवेशन हामीले सामना गर्ने हो, तर विशेष महाधिवेशन स्वयं सभापतिले सामना गर्ने हो,’ उनले भने। 

विशेष पक्षधर भन्छ–प्रथम दृष्टिमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक 

महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा मात्र होइन, विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने समूह पनि पुसमा तोकिएको महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क देखिएको छैन। सोमबार साँझ ‘साझा धारणा र अपिल’ सार्वजनिक गर्दै महाधिवेशनको घोषित मिति ‘प्रथम दृष्टिमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको’ टिप्पणी नै गरेको छ। 

‘हामीसँग समयको फराकिलो सुविधा छैन, न त घोषित मिति सार्ने कुनै नैतिक वा वैधानिक आधार नै छ’, अपिलमा भनिएको छ। अपिलमा कुनै पनि बहाना वा अवस्थामा अधिवेशनका शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरिए विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अझै जीवित छ र विधान बमोजिम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन योग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै केन्द्रीय समितिले माघ मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको विषयमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले प्रश्न उठाएका छन्। ‘पौष २८ मा महाधिवेशन सम्पन्न हुने मिति तोकिरहँदा माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो?  यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ। 

यसैबिच आम चुनावका विभिन्न सिफारिसहरूको अवस्था के हुन्छ? यसको निष्पक्षता र वैधताको आधार के हो? भन्ने प्रश्न उठाउँदै यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको अपिलमा उल्लेख छ।