नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले ऊर्जा तथा अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा गम्भीर अनियमितता हुन लागेको बताएका छन् ।  

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको मिलेमतोमा ५ अर्बको घोटाला गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै बस्नेतले सचेत गराएका हुन् । 'बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि नभएको, भारतीय बजार सुनिश्चित नभएको, रन अफ दि रिभर आयोजनाको अनुपात बढ्न गई ऊर्जा सुरक्षामा जोखिम बढेको, सुख्खा याममा बिजुलीको अभाव र वर्षा याममा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था ठिक नभएकोले ‘टेक अर पे’ मा पिपिए नगर्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्य मार्फत अघिल्लो सरकारले गरेको थियो, यो दीर्घकालीन महत्वको नीतिगत निर्णय हो', बस्नेतले अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।  

अहिले उर्जा मन्त्री घिसिङ र अर्थमन्त्री खनालले त्यसलाई उल्टाएको उनको आरोप छ । 'अहिले प्रवर्धकहरूसँग प्रति मेगावाट १० लाख उठाउने गरी कुलमान र रामेश्वर खनालको डिजाइनमा ५ हजार मेगावाटको टेक अर पे पिपिए गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी छ', बस्नेतले लेखेका छन् ।  

उर्जा मन्त्री घिसिङले सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएपछि मात्रै मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने योजना बनाएको  बस्नेतको दाबी  छ । उनले भनेका छन्, 'यसबाट करिब ५ अर्ब अर्थ सङ्कलन र चुनावी खर्च जोहो गर्ने र यो काम फत्ते गरेपछि मात्र मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने कुलमानको योजना छ, यो निर्णयबाट विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टने निश्चित छ।'