सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुन विपरित करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्यता पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।  

विगतमा विभिन्न निकायहरुबाट कानुन विपरित ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाहरुको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिइरहेको छ । अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरुले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थाहरूलाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए ।  

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने बताए । उनले विगतमा केवल तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताए ।  

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताए ।  

संस्थाको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनसक्न उनले जानकारी दिए । नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।