रौतहट र वीरगन्जमा निषेधाज्ञाको खबरसँगै चुनाव नजिकिँदै गर्दा एउटा सानो तर अर्थपूर्ण संवाद जन्मियो। वीरगन्ज–३२ का विजय पन्जियारले प्यासेन्जरमार्फत सोधे– ‘चुनाव हुन्छ र?’

मैले हिमाली जिल्ला मनाङको दुर्गम क्षेत्र नार्पामा बरफ काटेर निर्वाचनको बाटो खुलाइएको समाचारको लिङ्क पठाएँ। पाँच दिन लगाएर सुरक्षाकर्मीले जमेको बरफ काटेर नार र फू पुग्ने पदमार्ग खुलाएपछि मतदाता घर फर्किन थालेको खबर थियो। समाचार पढेपछि विजयले मुस्कुराउँदै ‘लाइक’ गरे। मानौँ उनले आफ्नो प्रश्नको उत्तर भेटे।

तर प्रश्न केवल विजयको मात्र होइन। सङ्घीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब १० दिन मात्र बाँकी रहँदा देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा उही सुस्केरा सुनिन थालेको छ– ‘साँच्चै चुनाव हुन्छ र?’

हिमालमा बरफ, तराईमा निषेधाज्ञा

नार्पा भूमि गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने नार र फू हिमालपारिका बस्ती हुन्। हिउँदमा झरनाको पानी जमेर यहाँ पुग्ने एक मात्र पदमार्ग बन्द हुन्छ। यस पटक पनि त्यही भयो।

मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालका अनुसार सुरक्षाकर्मीले पाँच दिन लगाएर जमेको बरफ काटे। ‘मतदाता मतदान गर्न घर फर्किन पाउन् भनेर तत्कालका लागि पदमार्ग खुलाइएको हो,’ उनले भनेका छन्।  

हिमालमा राज्य बरफ काटेर बाटो खोलिरहेको छ। तर तराईका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। यी दुई फरक दृश्यबीच चुनावको मनोविज्ञान उभिएको छ–एकातिर राज्यको दृढता, अर्कोतिर जनताको संशय।

रौतहट र वीरगन्जजस्ता क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लाग्दा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्छन् ‘अब चुनाव टर्छ कि? तर सुरक्षा कडा बनाइनु चुनाव गराउने तयारीकै हिस्सा पनि हो भन्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ।

आयोगको स्पष्ट सन्देश : हल्लामा नलाग्नू

निर्वाचन आयोगले भने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,तोकेको मिति र समयमा निर्वाचन हुन्छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने भन्ने हल्ला निराधार भएको बताएका छन्।  

‘केही कुण्ठित व्यक्तिहरूले अझै पनि निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेका छन्,’ उनले एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भने, ‘त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।’आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदाता शिक्षा अझ तीव्र बनाउन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।  

आयोगले देशभर मतदान केन्द्र निर्धारण, मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीको तालिम, सुरक्षा निकायसँग समन्वय, संवेदनशील केन्द्रको वर्गीकरण, आचारसंहिता कार्यान्वयन, मतपत्र छपाइ तथा सामग्री ढुवानीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। मनाङको नार–फू पदमार्ग खुलाउनु त्यसैको उदाहरण हो।

‘चुनाव नहुने’ हल्ला किन फैलिन्छ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता हल्ला फैलिनुका तीन प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्  राजनीतिक अनिश्चितता, सुरक्षा र स्थानीय तनाव, मनोवैज्ञानिक र रणनीतिक प्रचार रहेको उनीहरूको बुझाई छ।  

संसद् विघटन, अदालती बहस र गठबन्धन फेरबदलले जनमानसमा अस्थिरताको स्मृति जगाउँछ। प्रत्येक निर्वाचनअघि ‘समयमै हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु नयाँ होइन।

त्यस्तै गौरमा भएका झडप, प्रचारका क्रममा झन्डा जलाउने वा चुनाव चिह्न च्यातेका दृश्यले वातावरण तात्न सक्छ। तर यस्ता घटनाले निर्वाचन नै असम्भव बनाउने अवस्था सिर्जना नगरेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

त्यस्तै केही समूहले मतदान दर घटाउन वा भ्रम सिर्जना गर्न नियोजित रूपमा हल्ला चलाउन सक्ने विश्लेषक बताउँछन्।  

सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट पोस्ट, युट्युब विश्लेषण र ‘इनसाइड खबर’ भन्दै फैलाइने सामग्रीले शङ्का बढाउँछ। एआई–निर्मित सामग्री र अल्गोरिदममार्फत लक्षित मतदातामा बारम्बार एउटै सन्देश पु¥याउँदा धारणा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. रामशरण थपलिया  निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँछन्।  ‘चुनाव नहुने हल्ला प्रायः हारको त्रासबाट जन्मिन्छ। जनमत आफूपक्षमा छैन भन्ने अनुमानले केही समूहले प्रक्रिया नै अविश्वसनीय बनाउने प्रयास गर्छन्।,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावको बाटोमा अघि बढिसकेकाले यसलाई रोक्ने अवस्था छैन।  

उनी निर्वाचन रोक्दा या सार्दा झनै ठुलो समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। ‘निर्वाचन रोकेर वा सारेर समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको निकास भनेकै निर्वाचन हो।’  

यो निर्वाचन भदौ २३–२४ का आन्दोलन, तोडफोड र विध्वंसपछि हुन लागेको भन्दै थपलियाले  त्यसैले यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो  रहेको बताएका छन्।  यसमा हरेक पक्ष र समूहले आफ्नो भूमिका खोज्ने स्वाभाविक रहेको पनि उनी बताउँछन्।  

उनी मतदातासामु  प्रमुख प्रश्न देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लैजाने कि स्थायित्व र सुशासनतर्फ डो¥याउने? भन्ने रहेको सुनाउँछन्।  

नियमित तालिकाअनुसार निर्वाचन २०८४ मा हुने थियो। तर परिस्थितिले नेपाललाई दुई वर्षअघि नै चुनावमा ल्यायो। प्रारम्भिक अनिच्छा देखाएका दलहरू पनि अहिले पूर्ण रूपमा चुनावी मैदानमा छन्।  

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेसी निर्वाचनको भोलिपल्ट तोक्नुले पनि निर्वाचन सुनिश्चित रहेको सङ्केत दिएको छ।

चुनावी माहोलः संशयसँगै उत्साह

हल्ला चलिरहे पनि सर्वसाधारण तयारीमै छन्। ‘हल्ला त धेरै सुन्छौँ, तर हामी भोट हाल्न जाने तयारीमा छौँ, वीरगन्ज–३२ का महेश सोनार भन्छन्, ‘यो अवसर पनि हो।’

उनी मनमा केही डर भए पनि चुनाव हुने आशा प्रबल रहेको सुनाउँछन्। ‘निषेधाज्ञाले डर त लाग्यो, तर सुरक्षाकर्मी देख्दा चुनावकै तयारीजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी भोटको दिनको प्रतीक्षामा छौ।’  

सुशासनको आधारः समयमै निर्वाचन

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी पनि  सुशासनका लागि निर्वाचन आवश्यक  रहेकोमा जोड दिन्छन्।  निर्वाचनले पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने अख्तियारी दिने उनी बताउँछन्।  

विश्लेषकहरूको मत पनि उस्तै छ–समयमै चुनाव हुनु लोकतन्त्रको विश्वसनीयताको कडी हो। यदि चुनाव स्थगित भयो भने अस्थिरता गहिरिन सक्छ। यदि समयमै भयो भने विश्वास पुनः स्थापित हुन्छ।

हिमालदेखि तराईसम्म एउटै सन्देश

नार्पामा बरफ काटेर बाटो खुलाउनु केवल भौतिक तयारी होइन, प्रतीकात्मक सन्देश पनि हो। त्यो हो, राज्य चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ। तराईमा निषेधाज्ञाका खबर  चुनौती हो, तर सुरक्षा कडा पारिनु पनि तयारीकै सङ्केत हो।

विजय पन्जियारको मुस्कानले देखाउँछ, कहिलेकाहीँ एउटा समाचारले संशय मेटाउँछ। ‘हल्ला उठ्छन्, तर लोकतन्त्र हल्लाले होइन, सहभागिताले बलियो हुन्छ,’ मनोसामाजिक परामर्शदाता डा नम्रता पाण्डे भन्छिन्, ‘ किनकि चुनाव केवल मतपत्र हाल्ने प्रक्रिया  मात्र यो भरोसाको पुनर्निर्माण हो।’