फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन मिति सार्न नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा पक्षले गरेको आग्रहलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्छ। उम्मेदवारी मनोनयन मिति सार्ने निर्णय नभएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले प्रष्ट पारेका छन्।

‘माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोयन गर्ने कार्यतालिका पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको हो। यसमा पुनर्विचार हुने कुनै सम्भावना छैन’, भट्टराइले भने।

देउवा समूहका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आइतबार आयोगमा गएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी  मनोनयनलगायतको कार्यतालिका स्थगन गर्न माग राखेर निवदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त निवेदनका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भट्टराईले बताए। ‘निवेदन कानुन शाखामा गएको हुन सक्छ तर यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन’, उनले भने।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्षधर नेताहरू आक्रोशित भएका छन। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ।

देउवा पक्षले आयोगमा उम्मेदवारी मनोननयनसहित निर्वाचन कार्यातालिका सार्न आग्रह गर्दै निवेदन दिएपछि निर्वाचन सर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको थियो तर उक्त आशंकामा सत्यता नभएको आयोगले प्रस्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला काकीसँग आइतबार नै आयोगका पदाधिकारीहरूले भेट गरेका छन्। उक्त भेट निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आइतबार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ। अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म आचारसंहिता लागु हुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।

आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकारदेखि मिडियासम्मलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने छ। आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्था र कर्मचारी, राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधि र भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिलाई आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयन गर्न/गराउन भनेको छ।

यसैगरी मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठाका कर्मचारी र सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, तिका पदाधिकारी र कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, तिनका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा ती संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिता कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने छ।