राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खारेज भएसँगै नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अदालतको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। 

तर, सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने नाममा राज्यकोषको रकम प्रयोग गर्न नहुने बताए।

शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले लामिछाने सहित जीवी राई र अन्य व्यक्तिमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग खारेज गरेको थियो।   

शनिबार सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै बस्नेतले कास्की अदालतले पीडितहरूको पक्षमा उभिएर दुईवटा मुद्दा फिर्ता गराएको र पैसा फिर्ता हुने आधार तय गरेको समेत बताए.

सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले थपे, ‘न्यायालय र न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई बेठिक भन्न मिल्दैन, अदालतको यो कार्य स्वागतयोग्य छ। मुद्दा खारेज भए पनि पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्छ, तर, उक्त रकम राज्यको कोषबाट भने दिन पाइँदैन।’

रवि लामिछाने सहित जीवी राईले पनि मुद्दाबाट छुट पाएसँगै उनले राईमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘अरूले मागेर न्याय पाएका छैनन्, तर जीवी राईले भने भागेरै न्याय पाए।’

साथै, उनले रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको आशीर्वादबाट जीवीले न्याय पाएको समेत उल्लेख गरे।

साथै, सरकारले २०६४ पछिका सबै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै रवि लामिछाने सहित पूर्वमन्त्री र सांसदहरू सबै पर्ने र आफूहरू पनि छानबिनका लागि तयार रहेको सुनाए।

बस्नेतले व्यवसायी दीपक भट्टसँग पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कारोबार रहेको भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको ‘एल्गोरिदम’ प्रयोग गरेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गरिएको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री शाह र पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिको विषयमा उनले भने, ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको प्रधानमन्त्रीको जग्गा-जमिन र सुन भएको र सुधन गुरुङको अथाह सम्पत्ति भएको भन्दै अरूलाई काट्नका लागि आरनमा बनाएको खुकुरीले आफैंलाई काट्न सक्ने बताए।