प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अनुपस्थितिका कारण तातियो। विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सदनमा असन्तुष्टि मात्रै होइन, व्यंग्य र कटाक्षसमेत चुलियो।

विशेषतः ज्ञानेन्द्र शाही ले प्रधानमन्त्रीको ‘कालो चस्मा’लाई लिएर गरेको टिप्पणी संसद्को मुख्य चर्चामध्ये एक बन्यो। उनले सिंहदरबारमा ‘कालो चस्मा लगाएर’ बस्ने तर संसद्मा नआउने प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए।

शाहीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत टिप्पणी मात्र थिएन, त्यसले अहिलेको सत्ता शैलीमाथि प्रतिपक्षले गरिरहेको व्यापक असन्तुष्टिको संकेत पनि गर्‍यो। संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको बचाउ, व्याख्या र आलोचनाको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व मानिन्छ। तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा प्रतिपक्षले त्यसलाई संसद्को अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता शाहीले ‘रत्नपार्कबाट होइन, संसद्बाट जनताको उत्तरदायित्व खोजिन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले सडकको राजनीतिक शैलीभन्दा संसदीय जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संकेत गरे। उनले प्रधानमन्त्री बिरामी वा विदेश भ्रमणमा भए मात्र जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पिन सकिने तर्कसमेत राखे।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राप्रपा तथा श्रम संस्कृति पार्टी लगायत विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाए। उनीहरूको मुख्य प्रश्न एउटै थियो- सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमाथि छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा किन उपस्थित भएनन् ?

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी मानिन्छन्। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मार्गचित्र भएकाले त्यसको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने मान्यता छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता संसद् हो कि बाह्य राजनीतिक शैली भन्ने बहसलाई थप चर्काएको छ।

सदनभित्र उठेको ‘कालो चस्मा’को प्रसंग वास्तवमा प्रतीकात्मक राजनीतिक भाष्य बन्यो। प्रतिपक्षले त्यसलाई सरकारको ‘दूरी’, ‘अहंकार’ र ‘उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति’सँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो। संसद्मा उपस्थित नभएको प्रधानमन्त्रीप्रति उठेको असन्तुष्टि अब केवल प्रक्रियागत प्रश्नमा सीमित छैन, यो संसदीय संस्कार र राजनीतिक उत्तरदायित्वको बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ।