प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिनामा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) लिएका निवर्तमान सांसदहरू मध्ये २० जनाले मात्र फिर्ता गरेका छन् ।  

कूटनीतिक राहदानी लिन निवेदन दिएका सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयले सिफारिस गरेपछि राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी दिने गर्दछ । सांसदहरूलाई विशेष सुविधा अन्तर्गत रातो पासपोर्ट दिने गरिएको छ । तर सांसद पदमा नरहेपछि स्वतः रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ ।  

विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदमध्ये संसद् सचिवालयबाट १ सय ८० जनाले रातो पासपोर्ट लिएका थिए । ती मध्ये २० जनाले संसद् सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन् । कसैले राहदानी विभागमा पनि फिर्ता गरेको पनि हुन सक्छ, तर संसद् सचिवालयमा शुक्रवार सम्म २० जनाले मात्रै कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्नुभएको छ, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा आएर फिर्ता गरेको रातो पासपोर्टलाई संसद् सचिवालयले पनि राहदानी विभागमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । पद सकिएपछि सांसदले सिधैँ राहदानी विभागमा लगेर बुझाउन पनि मिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।  

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राहदानी नियमावली २०७७ को नियम १८ मा सरकारी पदमा नरहेको एक महिनाभित्र आफूले लिएको कूटनीतिक वा विशेष राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिको हातमा कूटनीतिक राहदानी विक्री हुनसक्छ, यसलाई दुरुपयोग गरी तस्करी को काममा प्रयोग हुन सक्छ । कालो धन विदेशमा लैजान सजिलो हुनसक्छ । जसका कारण यस्तो संवेदनशील कूटनैतिक राहदानीलाई छिटो फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।