नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू अब कुनै पनि पदको लालसामा नरहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले असोज ३ गते गर्न लागेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै उनले कथित विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गरी आगामी मंसिर २१, २२ र २३ गते नियमित १५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला देउवाले आफूलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको वैधानिक दायित्व मात्र रहेको दाबी गरेका छन्।
‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पद वा जिम्मेवारीप्रति लोभ छैन, अब कुनै पदमा पुग्ने लालसा पनि मैले राखेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘तर १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु मेरो वैधानिक दायित्व हो, पार्टी कमजोर र विभाजन हुँदा म मूकदर्शक बन्न सक्दिनँ।’
गगन थापा पक्षधरले लोकप्रियताको दाबी गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै देउवाले सो दाबी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले खारेज गरिसकेको टिप्पणी समेत गरे।
उनले भनेका छन्- ‘विशेष महाधिवेशन गर्नेहरूले निर्वाचन परिणामबाट समेत पाठ सिक्न नसक्नु कांग्रेस निर्माणको होइन, कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको परिचायक हो।’
यसका साथै, विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको र अदालतले पुनरावलोकनको ‘निस्सा’ दिइसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले गलत भएको देउवाको तर्क छ।
अदालतमा तारेख धाउँदै अर्कोतर्फ जबर्जस्ती महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाएर बहुसंख्यक नेता-कार्यकर्ताको भावना लत्याइएको उनले आरोप लगाए।
विगत ३५ वर्षमा नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति हासिल गरेको स्मरण गराउँदै उनले इतिहासलाई बिर्सेर दलहरूमाथि नियोजित प्रहार नगर्नसमेत आग्रह गरे।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ १६:४९ मंगलबार
