नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले चुनाव नगराउने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जाने निर्णय गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको बैठकले सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई निषेध र मुठभेडको बाटोमा लैजाने, नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने, राहदानी रद्ध गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेका कारण निर्वाधरुपमा फागुनमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा लाग्ने निर्णय गरेको हो।

‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचन वातावरण बनाउनेतिर होइन, सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत् देखिन्छ। उसले निर्वाचनको मूल पक्षका रुपमा रहेका दलहरुसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्कसमेत गर्न चाहिरहेको छैन’, एमालेले भनेको छ।

एमालेले सरकार निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एमालेले सरकारको संरक्षणमा रहेका शंकास्पद पात्रहरूले खुलेआम राजनीतिक नेताहरूमाथि भौतिक हमला गर्ने, पार्टीहरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, दलहरुले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरुलाई विभिन्न मुद्दा लगाउने धम्की दिइरहेको तर सरकार मौन बसेको आरोप लगाएको छ।

‘प्रहरीबाट लुटिएका हजारौं थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौं कैदीहरुलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरु कसरी निर्भयतापूर्वक जनतासमक्ष जान सक्छन्? मतदाताहरू कसरी निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन्? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर धकेल्न उद्यत् देखिन्छ। कार्यादेशविपरीत अन्य मुुलुकहरूसँग दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ’, एमालेको निर्णयमा भनिएको छ।

राजदूतहरू फिर्ता गर्ने र नियुक्तिहरू खारेज गर्ने सरकारको कामप्रति पनि एमालेको आपत्ति छ। उसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। ‘देशमा निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ’, एमालेले भनेको छ तर बैठकमा पुनर्स्थापनाको मात्रै कुरा गर्दा एमाले उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने विरोध गरेका थिए। बैठकमा ओलीले नहुने चुनावबारेमा धेरै बहस नगरौं बरु आन्दोलन गरौं भनेका थिए। ‘आन्दोलनमा जान्छौं, चुनाव हुँदैन धेरै बहस नगरौं’, ओलीले भनेका थिए।

बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्दै महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले नेतृत्व पनि त्यहींबाट टुंगो लगाउने भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका २३३ जना, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष ८ जना, पोलिटब्युरोका ४६ जना, स्थायी कमिटीका २१ जना, केन्द्रीय निकायका ३ जना र पदाधिकारी १७ जनाले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा सुझावसहितको धारणा राखेका थिए।

बैठक समापनका क्रममा ओलीले वर्तमान सरकार आफूलाई पक्राउ गरेर थुन्ने प्रयासमा लागेको बताएका थिए। उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल आफूलाई थुन्नका लागि लगातार छलफलमा रहेको सूचनासमेत पाएको बताए। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणका विषयमा भने ओलीले आफैंले भण्डारीसँग कुरा गर्ने बताएर टारेका थिए।

बैठकमा जेनजी प्रदर्शन, संसद् भवनमा आगजनी, गोली प्रहार र हत्या, सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन, छानविन आयोग गठन, शान्तिसुरक्षाको स्थिति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, महाधिवेशन, आन्तरिक संगठनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ र उच्च बनाउने निर्णय गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेकाले संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दल र नागरिकलाई एकत्रित हुन आह्वान गरेको छ।

‘मुलुकमा पछिल्लो अवधिमा विकसित असामान्य परिस्थितिका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) संवेदनशील, चिन्तित र गम्भीर छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटो नै अनिश्चित भविष्य एवं संकटको दिशातिर उन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा फर्काउन सक्रिय भूमिका खेल्ने संकल्प गर्छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

जेनजी युवाले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबाट एमाले स्तब्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। ‘नवयुवाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत जसरी निहत्था युवाको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।

 तथ्यहरूले भदौ २३ गते कुनै न कुनै दुःखद घटना गराएर भदौ २४ गते देश दहन गर्ने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्छन्। यस घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, सबै तथ्यहरु बाहिर ल्याइनुपर्छ र संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग एमाले गर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमालेले अहिले राज्यविहीन अवस्था रहेको जनाएको छ। ‘मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै नाजुक बनेको छ। ठुलो संख्यामा प्रहरीका हातहतियार र गोलीगठ्ठा लुटिएको एवं जेलबाट भागेका कैदीहरुको ठुलो संख्या अझै बाहिर रहेको अवस्थाले गर्दा जनता सन्त्रासमा छन्। सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल खस्किएको छ। सन्दिग्ध र विवादास्पद पात्रहरूले सरकारी कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा अनधिकृत ढंगले पसेर राष्ट्रसेवक र व्यवसायीलाई धम्क्याइरहेका छन्, कानुन हातमा लिइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू एवं संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू लगायतलाई राजीनामाका लागि धम्की दिँदै विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि खुलेआम हमला गरिरहेका छन्।

एक किसिमको राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकार यस्तो बेलामा राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र संक्रमणकालको व्यवस्थापनतिर होइन, थप तनाव सिर्जना गर्ने बाटोमा अग्रसर छ। एमाले सबै नागरिकलाई सुरक्षाका लागि टोलटोलमै सजग भएर टोल सुरक्षा समिति बनाउन, एकापसमा समस्या पर्दा सहयोगी बन्न, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउन र अपराधीहरुको पहिचान र कारबाहीमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।