संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको विशेष समिति दोषी किटान गर्नबाट चुकेको छ। समितिले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ‘नैतिकता’को सवाल उठाएर दोषीलाई लुकाउन खोजेको देखिन्छ।

सरकारी कर्मचारीले राजीनामापछि वा अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागु हुने भनी विधेयकमा राखिएको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा को–को जिम्मेवार छन् भनेर समितिले छानबिन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ तर कसले विधेयकको भाषा परिमार्जन गर्‍यो, त्यसमा कोको नेता र कर्मचारी संलग्न थिए भन्ने विषय ढाकछोप गरिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयले बैठकका निर्णयलाई सही ढंगले टिप्ने, मस्यौदा गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदनमा हुबहु उतार्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेर विषयवस्तुलाई ढाकछोप गरिएको हो। पारित विषय र प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरामा तादात्म्य नहुनुमा सचिवालयको कमजोरीलाई प्रमुख कारण देखाइएको छ। छानबिनका क्रममा सम्बन्धित कर्मचारी, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाले एकअर्कालाई दोष देखाउने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर समिति दोषी पत्ता लगाउनबाट चुकेको हो।

संसदीय समितिले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा स्पष्टता र मानकीकरणको अभाव देखाएर कसले मानवीय त्रुटि गरेको हो भनेर समिति नै अस्पष्ट रहेको छ। समितिले छलफलका क्रममा भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्ने, अन्तिम प्रतिवेदनलाई सम्पूर्ण सदस्यले हेरेर प्रमाणीकरण गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्थित प्रक्रियाको अभाव देखिएको भन्ने उल्लेख गरे पनि राज्यव्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरू दोषी हुने कि नहुने भन्नेमा छानबिन समिति मौन देखिएको छ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच हुनुपर्ने समन्वय र विश्वासको कमी देखाएर छानबिन समिति पन्छिएको छ। विधेयकको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने र उनीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनी समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिको निर्णय प्रक्रियालाई एकरूपता दिन र मानवीय त्रुटि कम गर्न ‘मानकीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ (स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युअर) तयार गरी लागु गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिले एक सय १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

हस्ताक्षरकर्ता भएकाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिको ठहर छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, निजामती विधेयक उत्पत्तिकर्ता मन्त्रालय (संघीय मामिला मन्त्रालय) का सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन हेर्ने) को भूमिका रहेको देखाएर कोको संलग्न थिए भन्ने प्रश्नलाई ओझेलमा राखिएको छ। ‘कसको आदेश, निर्देशनमा कुलिङ अफ पिरियड हटाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नभएको प्रतिवेदन आएको छ,’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने।

उनका अनुसार मुख्यसचिव अर्याल निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि पनि लबिङमै थिए भने उनी जिम्मेवार हुन् वा उनीसँगै लबिङ गर्ने सबै कर्मचारी दोषी हुन् भन्ने किटान गर्न सकेको देखिँदैन। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अन्य सचिवसमेतलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायतलाई भेटेर कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्न आग्रह गरेका थिए। तर कुलिङ अफ पिरियड राख्ने विषयमा राज्यव्यवस्था समिति सहमति जुटाएको थियो। संसद्मा पुग्दा त्यो हटेर पास भएपछि विशेष संसदीय समिति बनाएर नै छानबिन गर्नुपरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा विधेयको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। विधेयक लेखनका क्रममा भएको उक्त गल्तीमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडालाई नैतिकताका आधारमा जिम्मेवार देखाएर समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई मंगलबार बिहान मात्र अन्तिम रूप दिएर सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो। लगातार तीन दिन बसेको छानबिन समितिको बैठकले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको फरक मत आएको थियो।

गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि असार १ गते मात्र प्रतिनिधि सभामा छलफल गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेको उक्त विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा भने गडबडी गरिएको थियो।

समितिले दुई वर्षको समय राख्ने गरी सहमति गरे पनि विधेयकमा भने उक्त कुरालाई दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी उल्लेख गरिएको थियो। चर्को विवाद भएपछि संसद्ले छानबिनका लागि विशेष समिति नै गठन गरेको थियो। परियार संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेसबाट सांसद सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की सदस्य थिए।

‘त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन’

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित भई ‘कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस्, यति अनुरोध गर्‍यौं’ भनेर भन्नुभएको थियो। समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिनसम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू कुलिङ पिरियडको विरोधमै हुनुहुन्थ्यो।

जेठ २ गतेको समिति बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्दसमेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन। म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रियसभाले यो राख्ने प्रावधान ल्याओस् भन्ने पक्षमै छु।

जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडूसमेत बस्यौं। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो। प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा दुई वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो। परिमार्जितसहित भएका कुराहरू लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिइएका थियो। कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने, राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाशपछि नियुक्त हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो। निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरू सबैलाई समेट्न खोजिएको हो।