राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अन्जान शाक्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई अल्झाउने नभई समाधान गर्ने गरी व्यवस्थापनको बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी छन्।

‘कुलिङ पिरियड भनेको सार्वजनिक सेवा र निजी स्वार्थ सेवा बिचमा नैतिक विभाजन र संस्थागत पर्खाल ‘फायरवाल’ राख्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड भित्र राज्यका सबै अङ्गहरू (जस्तै राजनीतिज्ञ, सबै तहका कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, आर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था) लगायत पर्दछ।’  

उनले मुख्यतः सरकारी नियामक र निजी कम्पनी बिच अलग हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता रहने उल्लेख गरिन्। ‘तर, अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको कुलिङ पिरियडले निजामति सेवा र अझ त्यसमा पनि एउटा समूहलाई मात्रै लक्षित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो विधेयक विभेदकारी हुन्छ कि भन्ने हो। विधेयक विभेदकारी हुनुहुँदैन। सबैको हितमा हुने गरी ल्याउनुपर्छ।’    

बृहत् क्षेत्र ओगटेको कुलिङ पिरियडलाई दीर्घकालीन समाधानका अहिलेको समय पर्याप्त नभएकाले उक्त दफालाई न्याय दिने गरी टुंगोमा पुग्न नसकिने बताइन्।  

‘कुलिङ अफ पिरियड भनेको स्वार्थ बझान (सिओआई) भित्रको विभिन्न अङ्गहरू मध्येको एक अंङग मात्रै हो।  यी सबै विषयको छलफलका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (ऋइक्ष्) (सीओआई) विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पनि त्यसैसँग सम्वन्धित रहेकाले पर्याप्त समय लिइ त्यहाँ छलफल गर्दा मात्रै सबैलाई न्याय दिनेगरी उपयुक्त निकासा निकाल्न सकिन्छ।’  

उनले सिओआइमा ‘रेक्युजल’, ‘डिसक्लोजर’, ‘व्यान’, ‘इन्डिपिन्डेन्ट ओभरसाइट’, ‘कन्फ्लिक्ट चेक्स’, ‘प्रोहिविश्न’, ‘इन्साइडर इन्फरमेसन’को दुरुपयोग तथा अन्य विषयहरू, क्षेत्र र आयामहरू रहेको भन्दै यी सबैको बृहत् छलफल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक २०८० को सम्वन्धमा संशोधनकर्ताहरू समेतको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि मैले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विषयमा यही धारणा प्रष्टसँग राखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, साउथ अफ्रिका, क्यानडा, बेलायत, न्यजिल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा समेत यसका लागि छुट्टै कानुन छ।’  

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्दै आफू कुलिङ अफ पिरियड हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट पारिन्। ‘मैले संशोधन पनि त्यहि अनुसार हालेकी हुुँ। तर, मेरो संशोधनमा आधा वाक्याशं मात्र आएको हुनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन गएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, 'कुलिङ अफ पिरियड जस्तै इन्साइडर इन्फरमेसन पनि सीओआईको एक आयाम हो। इन्साइडर इन्फरमेसनको दुरुपयोग गरी अवकास पछि निजी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने र सेवामा रहँदाका सूचनाको दुरुपयोग हुने कुराप्रति सजग रहनुपर्छ।’  

निजामतीका माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै हेरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान राख्ने वा नराख्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै केही तथ्य पनि उनले उल्लेख गरिन्।  ‘एउटा प्रधान सेनापति वा प्रहरी प्रमुखले अवकासपछि कुनै सुरक्षासँग जोडिएको ठाउँमा नियुक्ति पायो भने त्यहाँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन्छ कि हुँदैन ? महालेखा परिक्षकको रुपमा नियुक्त भै आफैँले गरेको संस्थाको खर्चको आफैँले अडिट गर्न पाउने कि नपाउने ?’ उनले भनिन्, ‘अर्थ  मन्त्रालयमा अनुदान दिने महाशाखामा बसेर कुनै विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत थप अनुदान दिन सघाउने र पछि विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न जाने कि नजाने ? एउटा गभर्नरले अवकाशपछि कुनै बैंङ्कमा गएर सिइओ वा कुनै पनि पदमा जागरि खान पाउने नि नपाउने ? यी र यस्ता विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर विस्तृत छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो।’  

उनले लोकसेवा आयोगका विज्ञहरूले पढाउन नपाउने, लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कसैका नातेदार भएमा ऊ त्यहाँ बस्न नपाउने, सबै कर्मचारीले आफ्ना सम्भावित स्वार्थको टकरावको खुलासा गर्नुपर्ने जस्ता सन्दर्भ ‘डिसक्लोजर’ सीओआईसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिन्।  

‘स्वार्थको टकराव रोक्न स्वतन्त्र निगरानी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वार्थको टकरावको अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। त्यसैले  ‘इन्साइडर इन्फरमेसन’ पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।’  

उनले हितको वा स्वार्थको टवरावका कारण निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन निषेध गरिएको ‘व्यान’लाई पनि सिओआई विधेयकमार्फत समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिइन्।    

‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानको दफा विभेदकारी देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले निजामति सेवाको एउटा मात्रै समूहलाई छोएको र अन्यका विषयमा स्पष्टरुपमा बोलेको छैन।’  

उनले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कुलिङ अफ पिरियड लगाइएको उल्लेख गरिन्। ‘जो दिनहुँ ज्यालादारीमा काम गर्छन्। तल्लो तहका कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई किन चाहियो कुलिङ अफ पिरियड?’ उनले भनिन्, ‘विधेयक बनाउँदा विभेदकारी बनाउनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो।’  

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी कानुन बनाउँदा संघीय निजामति सेवाको एकरुपता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरको मूल्याङ्कन मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ।