लामो प्रतीक्षा, रस्साकस्सी, वादविवाद र छलफलपछि ठुला तीन दलले राजनीतिक सहमति कायम गरी संविधानसभाबाट जारी गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । 

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा उत्सव मनाइयो भने तराई–मधेसका सडकमा असन्तुष्टि पोखियो । संविधानले मधेसका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असोज ३ गतेलाई मधेसमा ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउन थालियो । पछिल्लो पटक भने मधेस सरकार यस दिन दिवसका बारेमा मौन रहँदै आएको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाले पहिलो कार्यकाल पूरा समय नेतृत्व गर्‍यो । दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षमै उनको नेतृत्व परिवर्तन भयो । 

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंहले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । मधेस आन्दोलनको मुख्य माग थियो– मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यासबाट प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ । प्रभुत्वशाली संघीयता, नागरिकता विवादको छिनोफानो, अर्थपूर्ण समावेशीकरण, न्याययुक्त प्रतिनिधित्व, सत्तामा सहज पहुँचजस्ता विषय आम चासोका हुन् ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा राज्य पुन:संरचना आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश किटान गरेको थियो । तर संविधानमा सात प्रदेश राखियो । प्रदेश संख्या घटाइएको र तिनको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि छँदै छ तर संविधानका सबल पक्षलाई भुइँ मान्छेसँग जोड्दै जानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा देखिएका रिक्तता र असन्तुष्टिलाई निफन्दै जानुमा नै संविधानको भविष्य सन्निहित छ । मधेसले त्यस्तो केही चाहेको छैन, जो संविधानको प्रस्तावनामा छैन । दलित, थारू, महिला, मधेसी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत वर्गको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्दै जाँदा त्यो गतिशील बन्छ ।

फितलो कार्यान्वयन

संविधान जारी भएको एक दशक पुगेको छ । संघीय संरचनाअनुसार बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रोमा प्रवेश गरेका छन् । तर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ । संविधानमा नै रहेको प्रदेश प्रहरी गठनको विषय संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रहरी समायोजनकै लागि भन्दै विभिन्न ऐन जारी गरिए पनि सरोकारवालाले समायोजनमा रुचि नराख्दा समायोजनको गति निकै सुस्त छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन बनेको चार वर्ष भयो । २०७६ माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा ऐन जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र समायोजन प्रक्रियाको विवरण तयार गरिसक्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको छ । प्रदेश अधिकार बाँडफाँटलगायत दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरियो । मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ कात्तिक २७ गते ओएन्डएम पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । मुलुकमा संघीयता ल्याउन अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिकाचाहिँ मधेस आन्दोलनको छ । मधेसी जनता मतदाताबाट नेतामा रूपान्तरित हुनु पनि मधेस आन्दोलन कारक हो ।

उज्यालो पक्ष

मधेस विद्रोह २०६३–६४ को बलमा नेपालको संविधान २०७२ मा आरक्षण व्यवस्था राखिँदा गरिब दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर मिलेको महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ का महादेवपासवान बताउँछन् । उनका अनुसार यो संविधानको उज्यालो पक्ष हो । उनका बुबा विक्रम भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र यसको जगमा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको आरक्षण हामीजस्ता गरिब परिवारका लागि वरदान हो ।’ नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको आरक्षणको व्यवस्थाले पासवानको मात्र डाक्टर बन्ने सपना पूरा भएको छैन, उनीजस्तै सम्भावना बोकेका थुप्रै दलित समुदायका युवाको सपना साकार बनाएको छ ।

महोत्तरी गाउँपालिका–६ गोरिगमाका अभय र कृतिका पासवान पनि यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित भएका छन् । उनीहरू दाइबहिनी हुन् । मधेसी दलित आरक्षण कोटामा नाम निकाल्न सफल उनीहरू अहिले एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । अभय त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र कृतिका पाटन मेडिकल कलेजमा पढ्दै छन् ।

दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताउँछन् । ‘यो पूर्ण होइन तर थोरै भए पनि दलितका छोराछोरीलाई पनि डाक्टर पढ्ने अवसर सुरक्षित भएको छ,’ उनले भने ।

२०६३ सालअघि राज्यसत्तामा पहुँचका आधारमा संरचनागत लाभ लिनबाट सीमान्तकृत समुदाय (मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति) वञ्चित थिए । यी समुदायमाथि संरचनागत विभेद थियो । यही विभेदलाई सम्बोधन गर्न मधेस विद्रोहको बलमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको व्यवस्था राखियो ।

अन्तरिम संविधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि क्लस्टर विभाजन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि निजामती ऐन पनि संशोधन गरियो । पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत भाग लगाइयो । आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदायका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ ।

संघीयता

मधेसी जनता २००८ सालदेखि नै संघीयताका लागि संघर्षरत रहेको जानकार बताउँछन् । यो सुषुप्त संघर्षको दियो बल्दै–निभ्दै गर्‍यो । २०४७ सालको संविधान विस्थापित गर्दै जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले देशको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा २०६३ माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाइयो । संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको अभियोगमा यादवसहितका मधेसी नेता गिरफ्तार भए, त्यसको विरोधमा मधेसभरि आन्दोलन भयो ।

आन्दोलनको मुख्य माग संघीयता र समावेशीकरण थियो । राज्यले संघीयता स्वीकार नगर्दासम्म मधेस आन्दोलन थामिएन । मुलुकमा संघीयता ल्याउन अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिकाचाहिँ मधेस आन्दोलन २०६३ कै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो । नेपालमा मधेसी जनता मतदाताबाट नेतामा रूपान्तरित हुनुमा मधेस आन्दोलन कारक भएको विश्लेषहरू बताउँछन् ।

संघीयता स्वीकार

अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएको दुई महिनामै संशोधन गरी संघीय व्यवस्था राखियो । अन्तरिम संविधानमा एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भएको स्वीकार गरिएको भए पनि संघीयता शब्द परेको थिएन । ‘२०६३ को मधेस विद्रोहले नै राज्यलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको हो । संघीयताको पक्षमा मधेसले तत्कालै आन्दोलनमार्फत प्रतिक्रिया जनायो । निर्णायक मधेस विद्रोहमार्फत अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरियो । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान–२०७२ मा पनि यसले निरन्तरता पायो । अभ्यासबाट संघीयता व्यावहारिक रूपमा संस्थागत हुँदै जाने क्रममा छ ।

समावेशीकरण
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत १७ वटा सामाजिक क्लस्टरलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी यस धारामा राखिएको व्यवस्थाप्रति मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

संविधानले व्यवस्था गरेको धारा ४२ को क्लस्टरमा रहेका थारू र मुस्लिमलाई यथावत् राख्दै समावेशीसँगै समानुपातिक शब्द थपिनुपर्ने माग मधेसवादी दलको थियो । धारा ४२ को व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी भन्दै मधेसी दलले संशोधन माग गरेका थिए ।

समानुपातिक समावेशी हक प्राप्त गर्ने समुदायका लागि अन्तरिम संविधानमा ६ वटा मात्रै क्लस्टर छुट्याइएका थिए । राज्यका निकायमा ‘समानुपातिक समावेशी’को हक हुने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख थियो । अन्तरिम संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी हकको व्यवस्था गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधानमा रहेको सोही प्रावधानमा थारु र मुस्लिम दुईवटा समुदायलाई मात्रै थप्न र समानुपातिक शब्द राख्नुपर्ने मधेसी दलको माग थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तरिम संविधानका क्लस्टरलाई बढाएर १७ वटा पुर्‍याई अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित ‘समानुपातिक’ शब्दसमेत हटाएर राज्यका निकायमा ‘समावेशी’को मात्रै हक हुने उल्लेख गरियो । यसैमा मधेसी दलको व्यापक विरोध र असहमति थियो र छ । जसका कारण तेस्रो मधेस आन्दोलन २०७२ भयो । 

आन्दोलनपछि संविधानको धारा ४२ मा संशोधन भयो । राज्यका हरेक निकायमा ‘समानुपातिक’ र ‘समावेशी’ आधारमा सबैको पहुँच हुने व्यवस्था गरियो । यो मधेस र मधेस आन्दोलनका लागि उपलब्धि हो । संविधान जारी भएको चार महिनाको अवधिमै त्यसमा संशोधन भयो । यसले संविधानमा कमजोरी छन् र कमजोरी हटाउन संविधान संशोधन गर्न सकिने बाटो खुलेको छ, जुन मधेस र मधेस आन्दोलनका लागि मनोवैज्ञानिक जित हो ।

निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको संविधान संशोधनको दोस्रो विषय निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधान हो । संविधानको धारा ८४ मा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानेर त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबिचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको थियो ।

आन्दोलन सुरु गर्दै गर्दा मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग पनि अघि सार्‍यो । संविधानमा भएको माथिको ‘भूगोल र जनसंख्या’को व्यवस्थाले मधेसको प्रतिनिधित्व घट्ने उनीहरूको गुनासो थियो । मधेसी मोर्चाले उठाएको यो मागमा खासै ठुलो समस्या थिएन । अहिले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव आयो । संशोधन दुई तिहाइले पारितसमेत भयो ।

यसबारे संविधान संशोधनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रनिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानेर प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।’ निर्वाचन क्षेत्रका हकमा न हिजो ठुलो समस्या थियो न आज छ । त्यसैले यसमा मधेसले खासै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानमा भएका संशोधनले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो यो संविधानका रचनाकारहरूले यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेका थिए । तर चार महिनाको अवधिमै उनीहरूले संशोधन गरेका छन्, यसले जति नै उत्कृष्ट भए पनि यो संविधानमा कमीकमजोरी छन् भन्ने सन्देश दियो ।

दोस्रो सन्देश भनेको संविधान संशोधनको बाटो खुला छ । संविधानमा कमा, फुलस्टपसमेत चलाउनुहुँदैन भन्नेहरूले नै संविधान संशोधन गरेका छन् । यसले अब अरू संशोधनका लागि बाटो खुलेको छ, यो पनि मधेस र देशका संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएकाहरूको मनोवैज्ञानिक जित नै हो ।