ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा स्कटल्याण्डमा भएको जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) मा सहभागिता जनाउँदै नेपालले सन् २०४५ सम्म नेटजिरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गेका थिए।

सोहीअनुरूप राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजना तयार भएका थिए। घोषित प्रतिबद्धतालाई ठोस् परिणाममा बदल्न आवश्यकपर्ने वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजनाको सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस विभिन्न सङ्कल्प गरेको छ।  

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जालाई वातावरणमैत्री बनाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञा पत्रमा राखिएको छ। वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्वतयारीमार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्दै हावा, पानी, भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ। यसैगरी कांग्रेसले विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा न्यून कार्बन र वातावरणमैत्री प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्दै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। कांग्रेसले मुलुकको कूल वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्दै वन, जैविक विविधता, भू तथा जलाधार, सिमसार, ताल र पोखरी र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने जनाएको छ।

वन डढेलोको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वायु, जल, माटो र प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी, दण्ड प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तथा सुरक्षित खाद्य प्रणाली र वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। 

न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ। जलवायु अनुकूल कृषि (सिँचाइ, बीउबिजन, बिमा), वन संरक्षण, जलवायु, उत्थानशील जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा सार्वजनिक यातायातको विस्तारमा आधारित दिगो पर्यटनको विकास गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

'ग्रिन क्लाइमेट फण्ड, लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने छौँ', प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी कांग्रेसले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ। प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, 'ऊर्जा, वन संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो जस्ता क्षेत्रलाई समेट्दै कार्बन सञ्चिति र कटौतीका परियोजना सञ्चालन गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा अर्थपूर्ण सहभागी गराउने छौँ।'  

जलवायु न्यायका लागि महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा, रोजगारी र प्रत्यक्ष सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। कांग्रेसले स्थानीय र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्दै युवालाई नवप्रवर्तनमा सहभागी गराएर हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु, उत्थानशील योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ।