नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिइरहेको विषयप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले आइतबार प्रेस नोट जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक संकटका बीच यसले जनतामाथि थप बोझ परेको जनाएको छ।
उसले खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै विशेषगरी मधेश प्रदेशका सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताएको छ।
डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको सन्दर्भमा सानो परिमाणको खरिदमा समेत अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने कदम भएको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबमाथि कर लगाउने विषय र सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्दै अन्य माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउन सहजता दिनु न्यायोचित हुने वा नहुने प्रश्न उठाएको छ।
प्रेस नोटमा यस्ता नीतिले सीमावर्ती नागरिकमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै यसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायमा असर पार्न सक्ने जनाइएको छ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न माग गरेको छ। साथै खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, तेल, साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन, मधेश प्रदेशका लागि लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गर्न, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी प्रणाली अपनाउन तथा अल्पकालीन रूपमा इन्धनमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाउन माग गरिएको छ।
पार्टीले राजस्व संकलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तरको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८३ १९:१७ आइतबार
