नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीभित्रको एकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। चुनदेवीस्थित नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनपछि सोमबारदेखि बुधबारसम्म लगातार तीन दिन बसेको समूहको बैठकले पार्टीलाई आपसी सहमति र संवादका आधारमा अघि बढाउन अधिकतम लचिलो हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले सदस्यता अद्यावधिकका नाममा सिर्जना गरिएका अवरोध हटाएर सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अधिकांश नेताले सभापति गगन थापा महामन्त्री रहेका बेला टुंगिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रक्रियालाई मान्यता दिई त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

ठकको समापन गर्दै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तर दुवै नेतृत्वबीच दूरी बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

"जसले एकता गर्नुपर्ने हो, उनीहरू धेरै टाढा–टाढा छन्। पार्टी विभाजन हाम्रो कारणले हुँदैन, सभापतिले चाहे मात्रै विभाजन हुन्छ," खड्काले बैठकमा भने।

बैठकमा धेरै नेताले राष्ट्रिय भेला तत्काल बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यद्यपि भेलाको मिति तत्काल घोषणा नगरी थप परामर्शपछि निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

"निर्णय गरिसकेपछि फेरि समय पुगेन भनेर मिति सार्ने अवस्था आउनु हुँदैन। त्यसैले सबै पक्षसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्छौं," खड्काले बताए।

देउवा समूहभित्र अहिले रणनीतिका विषयमा दुई धार देखिएको छ। एक पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वसँग निरन्तर टकराव गर्नुभन्दा नयाँ राजनीतिक बाटो रोज्नुपर्ने मत राखेको छ। अर्को पक्ष भने पार्टीभित्रै सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छ।

पूर्व उपसभापति बिमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता मोहनबहादुर बस्नेत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कुन्दन काफ्लेलगायत केही नेताहरू छुट्टै राजनीतिक विकल्पबारे छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

तर खड्कासहित अधिकांश शीर्ष नेताहरूले अन्तिमसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति घोषणा नगरी टुंगिएको हो।

बैठकले आगामी साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवस देउवा समूहकै छुट्टै कार्यतालिकाअनुसार मनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन केन्द्रीय समितिको सहमतिविपरीत सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद झन् गहिरिएको छ।

देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले क्रियाशील सदस्यहरूको पुनः डिजिटल अद्यावधिक अनिवार्य गर्न नहुने तथा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई समायोजन गरी एकीकृत संरचनासहित १५औँ महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर संस्थापन पक्ष भने त्यसमा सहमत हुन तयार देखिएको छैन।