मुलुकको पुरानामध्येको एक दल नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन आन्तरिक किचलो र विवादबिच सुरु भएको छ। गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका सभापति गगनकुमार थापाले आइतबार सवा ३ बजे काठमाडौंको खुलामञ्चमा बिरुवामा जलसिञ्चित गरेर महाधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन्।

उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वपदाधिकारी र पाका नेताहरू मञ्चमा देखिएनन्।

थापाले महाधिवेशन उद्घाटन गरिरहँदा देउवासहितका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका केही नेता समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका थिए।

राणाशासन अन्त्यका लागि २००३ सालमा बिपी कोइरालासहितका नेताले कांग्रेस गठन गरेका हुन्। सोही पार्टीले १०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्य मात्र गरेन, २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्यसम्मको अगुवाइ पनि गर्‍यो। साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति परिवर्तनको अगुवाइ गरेको कांग्रेस गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहसँगै सम्हालिन सकेको छैन। २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वंससँगै सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएको कांग्रेसमा सुरु भएको नेतृत्व किचलो सम्हालिएको छैन। यसैकारण कांग्रेसमा चिरा परेको छ।

पार्टीका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताको चाहनाविपरीत तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा गत पुसमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन काठमाडौंकोे भृकुटीमण्डपमा भएको थियो। त्यससँगै चर्केको आन्तरिक विवाद १५औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विभाजन र विग्रहको बाटोमा छ। यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन आयोजना गरिरहँदा निवर्तमान सभापति देउवासहितका नेताहरू समानान्तर महाधिवेशन तयारीमा छन्। उनीहरूले मंसिरमा १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाउँदै आएका छन्।

मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसप्रति नागरिकले अझै भरोसा र विश्वासको नजर लगाइरहेका छन् तर विशेष महाधिवेशनसँगै बढेको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो मात्र होइन, समानान्तर महाधिवेशनको अवस्थामा पुगेको छ।

विगतमा मुलुकलाई सम्हालेको कांग्रेस अहिले आफैं सम्हालिने र सम्हाल्ने चुनौतीमा छ। आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तीन चिरा परेको कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ।

यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई वैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो तर देउवा पक्षले दिएको फैसला पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि पुरानै अवस्थामा पुगेको हो। त्यसलाई नै आधार मान्दै निवर्तमान सभापति देउवासहितका नेता समानान्तर महाधिवेशनमा जुटेका छन् भने विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व अहिले महाधिवेशनको माहोलमा छ। यसैकारण आठ दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसमा एकता जोगाइराख्न सकस आइलागेको छ।

कांग्रेसभित्र एकता र मेलमिलाप हुँदा विगतमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, आर्थिक विकास र सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुलेका थिए। जसरी मौरीहरू मिलेर काम गर्दा जीवनोपयोगी मह निर्माण गर्छन्, त्यसैगरी कांग्रेसभित्रको एकता र मेलमिलाप हुँदा संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना साकार भएको थियो। त्यति मात्र होइन, नयाँ संविधानअनुसार तीन तहकै निर्वाचन गराएर त्यसको कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो। जब जीवनोपयोगी मह बनाउने मौरी आफैं झगडा गर्न थाल्छन् तब एकअर्काविरुद्ध लडेर मृत्युवरणमा पुग्छन्। ठिक त्यसैगरी कांग्रेसको आन्तरिक कलहले पार्टी मात्र होइन मुलुक र शासन व्यवस्था नै अप्ठेरोमा परेको विगत छ।

विगतमा कांग्रेस नेताद्वय बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाको विवादमा राजा खेल्दा संविधानसभा निर्वाचन टारेर २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएको घटना होस् कि, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने बिपी र सुवर्ण शमशेरबिचको विवादमा पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीहरू तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले दरबारलाई सुराकी गर्दा २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएको घटना, सबै कांग्रेस विवादका उपज हुन्।

कांग्रेस विवादमा राजा खेल्दा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार मात्र अपदस्थ भएन, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो। २०४६ सालमा वामपन्थी राजनीतिक दललाई साथ लिएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो। २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमतसहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए।

सरकार र पार्टीबिचको दुरी बढ्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। त्यसले आर्थिक विकासको गोरेटो अवरुद्ध हुन पुग्यो। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाएन। कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो। त्रिशंकु संसद्मा सत्ता र शक्तिका लागि सुरासुन्दरी, प्राडो र पजेरोसहितका विकृति भित्रिए। संसद् र सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएका बेला माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको दुष्चक्रममा मुलुक फस्यो। पार्टीभित्रको विवादलाई सम्हालेर एकताबद्ध भएर २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा गएको कांग्रेसलाई फेरि जनताले बहुमत दिएका थिए तर त्यो एकता कांग्रेसमा धेरै समय टिकेन।

सरकार बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै नेताहरू एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए। कांग्रेस विवादको जगमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। राजाले हातमा लिएका शासन जनताको हातमा फिर्ता ल्याउन दलहरूले पाँच वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

२०६४ असोजमा विभाजित कांग्रेस एकीकृतसँगै मुलुकमा राजतन्त्रको समूल अन्त्यसहित संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रमा जाने घोषणा भयो। २४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त भयो। दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्दै २०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो तर संविधान नदिई संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्‍यो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दललाई विश्वासमा लिँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक समय र सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरायो। संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्यो।

अहिले पार्टीभित्रको एकता खलबलिँदै जाँदा विगतमा पथप्रदर्शक बनेको कांग्रेस नीति, थितीविहीनजस्तो बन्न पुगेको छ। अन्य राजनीतिक दललाई साथमा लिएर जनताको आकांक्षाअनुसार नीति र कार्यक्रम बनाएर मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासको काममा लाग्नुपर्ने कांग्रेस नेतामुखी बन्न पुग्दा जनताको आशा र भरोसा कमजोर बन्न पुगेको छ।

देश, जनताभन्दा आफू र आफ्नै घेरामा नेताहरू रमाएका कारण गत फागुनको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दण्डित गरिसकेका छन्। त्यसबाट पाठ नसिकेर आन्तरिक विवादमै कांग्रेस रुमल्लिँदा त्यसको मूल्य नेता तथा कार्यकर्ताले त चुकाउने नै छन्। देश र जनताले पनि त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।