भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। उक्त समिति सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सहजीकरण गर्न केन्द्रित रहनेछ।

यसअघि आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा गृह मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन्।

मन्त्री प्रतिभा रावल ले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै वर्षौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब अघि बढ्ने बताइन्। उनका अनुसार अब सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम अघि बढाइनेछ।