राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मानवतावादी मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको पक्षमा नेपालको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले अनेक प्रकारका सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण विश्व समुदायले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न संसद्हरूको भूमिका निर्णायक हुने धारणा राखे।

अध्यक्ष दाहालले अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा मानव मर्यादा र मानवतावादी कानूनहरू गम्भीर सङ्कटमा परेका उल्लेख गरे। नेपालमा मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘ए’ स्तरको मान्यता प्राप्त गरेको जनाउँदै उनले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्नेगरी संवैधानिक सुनिश्चितता, क्षमता, बहुलवाद र पर्याप्त स्रोत तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने पेरिस सिद्धान्तहरूको नेपालले प्रभावकारी अनुसरण गरेको स्पष्ट पारे।

नेपालको संघीय संसद्ले प्रविधिमा आधारित नागरिक अधिकार प्रवर्द्धन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको मानव अधिकार र कानूनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनबाट सिकेका पाठका आधारमा नेपालले पूर्वविपद् तयारी, विपद् पूर्वचेतावनी प्रणाली, समुदायमा आधारित उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई सुदृढ बनाएको उनको भनाइ छ। 

नेपालले आकस्मिकता र विपद् वित्त पोषण प्रणाली, प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष, स्थानीय तहमा आपत्कालीन बजेट परिचालनलगायत प्रणालीमार्फत द्रुत राहत वितरण सम्भव बनाएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। नेपालको विश्व तापक्रम वृद्धिमा योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको बताउँदै उनले साना र अविकसित मुलुकलाई विशेष रूपमा कूटनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।

हालै नेपालका जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनले सुशासन र सामाजिक न्यायप्रतिको जनताको आकाङ्क्षा प्रकट गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए। सङ्घीय संसद्ले संविधान र लोकतान्त्रिक मापदण्डको भावनाअनुसार उक्त प्रदर्शनबाट उत्पन्न सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन र समावेशी लोकतन्त्रका लक्ष्यमा कार्य अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष दाहालले प्रदर्शनका क्रममा बलिदान दिने जेनजी सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नयाँ गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरे। उनले साइबर अपराध, स्वचालित हतियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगलगायत प्रविधिमा आधारित नयाँ चुनौती संसदीय कूटनीतिबाट सामना गर्न सकिने धारणा राखे।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा लामो योगदान दिँदै आएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वलाई वार्ता र सहमतिमार्फत शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सफल अनुभव विश्वका लागि प्रेरणादायी रहेको स्मरण गरे। मानवतावादी कानुनको सार्वभौमिकता र संसद्बीचको सहकार्यका लागि नेपाल सधैँ अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घसँगै उभिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।