मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २० दशमलव ७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।  

बैठकले विभिन्न तीनवटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो। 

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। जसअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइनेछ। 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। 

बैठकले निजामती प्रशासनका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी पदस्थापनसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। 

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फका डा जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको स्पष्ट पारे। परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उनलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनको भनाइ थियो। 

खेलकुद क्षेत्रबारे जानकारी दिँदै पोखरेलले लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन हुन नसक्दा खेलाडीहरू प्रभावित भएकाले सरकारले घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताए। खेल क्षेत्रको आधार बलियो बनाउन देशभर २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।