बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने भनी स्पष्ट कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने विषय राखेको छ।

कमलरी प्रथा १३ वर्ष पहिल्यै र कमैया प्रथा २५ वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा बालबालिकाका विषयमा कानुन अहिलेसम्म बनाइएको थिएन।

महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले पेस गराएको ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ मा ऐनको दफा ६६ मा कमैया श्रम वा कमलरीका रूपमा बालबालिका राख्ने कार्यलाई प्रत्यक्ष कसुर कायम गरी तीन महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ।

इतिहास हेर्दा कमैया प्रथा (बयस्क बँधुवा मजदुरी प्रथा) तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो, जुन कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा प्रचलित थियो। यसपछि कमैया श्रम (निषेध) ऐन २०५८ जारी भयो। साना बालिकालाई घरेलु बँधुवा कामदारका रूपमा राख्ने कमलरी प्रथाको हकमा भने २०७० असार १३ गते सरकारले औपचारिक मुक्ति घोषणा गरेको थियो। घोषणा भएको वर्षौंपछि पनि व्यवहारमा प्रथा पूर्णरूपमा हराएको छैन।

कैलालीमा मात्रै भएको एउटा सर्वेक्षणमा घोषणाको करिब पाँच वर्षपछि पनि जिल्लाभरि २८ जना बालिका विभिन्न ठाउँमा कमलरी बसिरहेको भेटिएको थियो, जसमध्ये धेरैलाई वार्षिक ज्याला वा पढाइदिने सर्तमा राखिएको पाइएको थियो। पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा समेत घोषणाको वर्षौंपछि थुप्रै कमलरी रहेको पाइएको छ।

यस्तै अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले कमलरी प्रथाले बालबालिका अधिकार महासन्धि (सिआरसी) का धारा ९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, ३१ र ३२ समेतका प्रावधानहरूको हनन गर्ने भन्दै कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको थियो।

मुक्ति घोषणा भइसकेको एक दशकभन्दा बढी समयपछि पनि प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छैन। मुक्त कमलरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास र भूमिको व्यवस्थाका साथै विगतमा भोगेका पीडाको क्षतिपूर्ति अझै माग गर्दै आएका छन्।

कमैया परिवारको हकमा पनि लालपुर्जा पाए पनि स्रेस्ता नमिलेको, जग्गा डुबान वा नदी कटानको जोखिममा परेको जस्ता समस्या कायमै रहेको गुनासा सुनिँदै आएको छ।

यसैगरी विधेयकमा फौजदारी मुद्दा नचल्ने उमेर हद हालको १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी फौजदारी मुद्दा नचल्ने र सजाय नहुने उमेर हद १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याइएको छ।

अध्ययन, खेलकुद वा अन्य कार्यक्रमका लागि बालबालिकालाई विदेश लैजानुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बनाइएको छ, जसले गैरकानुनी ओसारपसार रोक्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै सर्वोच्चको न्यायिक सिद्धान्तसँग तादात्म्य कायम गर्न विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई हुने सजायको हद (जस्तै– उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी नहुने) समेत तोकिएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक सन्तान शब्दको परिभाषा थपी नाबालक छोराछोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीसँगै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई पनि समेटिएको छ। भेदभावविरुद्धको दफा तथा अन्तरलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान भएका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समूहमा राख्ने व्यवस्थासमेत थपिएको छ। स्वास्थ्य जोखिमबाहेक अन्तरलिंगी बालबालिकाको लिंग निर्धारण गर्ने शल्यक्रियालाई कसुर कायम गरिएको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट सताउने व्यवस्थामा ‘डिजिटल’ शब्द थपेर सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहारलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। संघीयताअनुरूप जिम्मेवारी विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण अस्थायी संरक्षण सेवा र पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारसँगै अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि दिइएको छ।

वडास्तरमै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा बालअधिकार समिति गठन हुने र स्थानीय बाल अधिकार समितिको नेतृत्व स्थानीय तहकै प्रमुख वा अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था थपिएको छ। साथै हालसम्म नियमावलीमा रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरी संस्थागत रूपमा थप सुदृढ बनाइएको छ।

बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा परिवर्तन बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेपछि निजको आचरणमा सुधार नदेखिएमा कारागारमा पठाउन सकिने र फौजदारी कसुर गरेमा अदालतको अनुमतिमा प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। साथै क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न नसकेबापत बालबालिकालाई थप कैद सजाय नहुने प्रावधानसमेत राखिएको छ।