भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीको विद्रोह र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले देशलाई गम्भीर राजनीतिक संकटको डिलमा उभ्याएको छ। भदौ २३ मा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध जेन–जीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए। नयाँ पुस्ताले गर्ने आन्दोलन रचनात्मक हुने सबैको अपेक्षा थियो। त्यही अपेक्षाअनुरुप नै माइतीघरबाट प्रदर्शन अघि बढेको थियो। नयाँ बानेश्वरसम्मका दृश्य लोभलाग्दा नै थिए।
त्यसपछि के–के भयो, त्यसको साक्षी सिंगो देश छ। स्वयं जेन–जी अभियन्ता चकित छन्। भविष्यको सुनौलो सपना देखेको पुस्ता त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबाट स्तब्ध छ।
देशैभरको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। राज्यले दागेका संगीन गोलीले एकैदिनमा १९ जना कलिला मुनाको ज्यान लियो। त्यसपछि हरेक नेपालीको मन आक्रोशित बनेको थियो।
त्यसैको आडमा दोस्रो दिन भदौ २४ गते ‘भिजिलान्ते’ शैलीमा अनेक स्वार्थ समूहको प्रवेश भयो। देशभर सरकारी, निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका संरचना ध्वस्त बनाइए। दुई दिनका घटनामा ३० जना भन्दा बढीको ज्यान गयो। देशभरका जेलबाट १६ हजार बढी अपराधकर्मको सजाय भोगिरहेकाहरू भगाइए। जसको मूल्यांकन सीमित शब्दमा सम्भव छैन। त्यसबाट भएको क्षति अकल्पनीय छ। जसको पुनर्निर्माण सहज छैन।
दोस्रो दिनको वीभत्स घटनाकै बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। उनले राजीनामा दिएपछि पनि देश जलिरह्यो। मैदान खाली गरेर हिँडेका सुरक्षा संयन्त्रले सम्हाल्न सकेनन् वा कोसिस गरेनन्, त्यो छुट्टै छलफलको विषय छ।
जे होस् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि देश सरकारविहीन छ। प्रधामन्त्रीको ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानकै बाटोबाट छिट्टै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने सन्देश दिएका थिए।
सोही दिन राति १० बजेबाट सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरु ग¥यो। त्यसपछि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्थिति सेनाकै नियन्त्रणमा छ। यद्यपि यो बिचमा सेनाले गरिरहेका गतिबिधि भने चाखलाग्दा र चिन्ताजनक छन्।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २४ गते राति नै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर देशलाई शान्तिपूर्ण निकास दिने घोषणा गरेका थिए। भदौ २५ गते(बुधबार) बिहान आन्दोलनरत पक्ष(जेन–जी)का धेरै समूह र संगठन रहेकाले पहिले सेनाले नै सबैसँग वार्ता गर्ने र एउटा निचोडमा पुगेपछि राष्ट्रपति पौडेलसँग वार्ता गराएर अन्तिम निष्कर्ष दिने भनिएको थियो।
तर, त्यसपछि सेनाले जुन किसिमका गतिबिधि गरिरहेको छ, त्यसमा तमाम प्रश्न उठिरहेका छन्। वार्ताका लागि बुधबार जेन–जी अभियन्ता पुग्नुअगाबै नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको प्रवेश हुन्छ। जो पछिल्लो समय राजावादी अजेन्डा बोकेर गतिबिधि गरिरहेका छन्। उनैको अगुवाइमा चैत १५को हिंसात्मक तीनकुने घटना भएको थियो। प्रसाईंमाथि सोही घटनाको फौजदारी कसुरको अभियोगमा चलेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। जेन–जी आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनामा पनि उनको समूहको घुसपैठ रहेको सहजै अनुमान भइरहेका छन्।
उनै प्रसाईंलाई सेनाको जंगी अड्डामा घण्टौं खातिरदारी दिएर राखिन्छ। उनीलगायतका असम्बन्धित समूह र दल पनि जेन–जी आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ भएको भन्दै स्वयं प्रधानसेनापति सिग्देल भनेका छन्। जुन कुरा सुनेपछि बुधबार केही जेन–जी अभियन्ताले सुनेपछि वार्ताबाट बाहिरिएका थिए।
बिहीबार(आज) पनि बिहानै नेपाली सेनाले ‘स्कर्टिङ’ गरेर प्रसाईंलाई घरबाटै जंगी अड्डा लगेका खबर आइरहेका छन्। प्रसाईंको उपस्थितिकै कारण जेन–जीको एउटा समूहले अन्तरिम सरकार प्रमुखमा अघि सारेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, प्रधानसेनापति सिग्देल र राष्ट्रपति पौडेलबिचको त्रिपक्षीय वार्ता स्थगित भएको भनिएको छ। यस्तै आज पनि सेनाले लगातार प्रसाईंलाई अघि सारेपछि जेन–जी अभियन्ता बाहिरिएर फेरि आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।
पहिलो प्रश्न–यसरी सेनाले असम्बन्धित र लोकतन्त्रविरुद्ध अराजक अभियान चलाउँदै हिँडिरहेका प्रसाईंलाई यति महत्व किन दिइरहेको छ?
प्रश्न यत्तिमा मात्रै सीमित छैन। सेनाकै अस्वाभाविक सक्रियतामाथि पनि छ।
देशमा अहिले सरकार मात्रै ढलेको हो। संविधान जीवित छ, संविधानको संरक्षकका रूपमा जनताबाट चुनिएका राष्ट्रपति बहाल छन्। यसर्थ वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि सेनाबाट नभई राष्ट्रपतिको सक्रियता वाञ्छनीय हुन्छ।
तर, यहाँ राष्ट्रपतिलाई बाइपास गरेर राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न, नयाँ सरकार बनाउन सेनाले जुन किसिमले सक्रियता देखाइरहेको छ त्यसैमा पनि अर्को गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि तीन दिन अघि(भदौ २४) राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। सेनाको सुरक्षामा रहेका उनीबाट लामो समय(बिहीबार)सम्म कुनै प्रतिक्रिया आएन। न राजनीतिक निकासका लागि सबैले देखिने गरी गतिबिधि देखियो। त्यसबाट पनि सेनाप्रति जनतामाझ संशय पैदा गरेको छ। धेरै सेनासँग राष्ट्रपति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलबाट वर्तमान परिस्थितिबारे देशका नाममा सम्बोधन आउनुपर्ने पनि माग भइरहेको छ।
यसैबिचमा आज विज्ञप्तिमार्फत नै राष्ट्रपति पौडेलको सन्देश आएको छ। जसमा भनिएको छ,‘देशमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु।’ यस्तै आन्दोलनकारी नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न छिटो भन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ।
राष्ट्रपतिको यो सन्देशपछि पनि जनस्तरमा उठेको संशय मेटिएको छैन। कतिपयले त राष्ट्रपतिको उक्त सन्देशपत्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
संविधान र व्यवस्थाको चिन्ता
जेन–जीले आन्दोलन थाल्दा न संविधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए न व्यवस्थामाथि, तर अहिले सेनाको समन्वयमा भइरहेका छलफल संविधान अनुकुल छैनन्।
अहिले जेन–जीले सबैभन्दा बढी रुचाएको भनिएका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)लाई सेनाले पनि महत्व दिएको देखिएको छ। उनै बालेनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि जेन–जीलाई ‘सेनासँग वार्ता गर्न’ सुझाएका थिए। तर, त्यसअघि संसद् विघटन हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका थिए।
त्यसपछि जेन–जी अभियन्ताहरूले अन्तरिम सरकारका रूपमा नागरिक(दलविहीन) सरकार मागिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व लिन बालेनले अस्वीकार गरिसके। त्यसपछि अनेक नामहरूपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारिएको छ, जसमा बालेनको पनि खुला समर्थन आएको छ।
बालेनले देखाएका र जेन–जीले उठाइरहेका दुवै बाटा(संसद् विघटन र सरकार प्रमुखमा कार्की) संविधान अनुकुल होइनन्। यहीकारण बालेनकै लाइनमाथि पनि नागरिक स्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ।
बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रान्तिको खतरालाई दृष्टिगत गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यहाँ ‘प्रतिक्रान्ति’ भनेर राजतन्त्र फर्काउने कुरालाई भन्न खोजिएको हो। जसमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने सबैभन्दा बलियो किल्ला संविधान नै रहेको भनेको छ। ‘त्यसमा अडिग रहेर त्यसका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन–जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो,’ बृहत नागरिक आन्दोलनले भनेको छ।
यस्तै बालेनतर्फ इंगित गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही पपुलिस्ट राजनीति गर्नेहरू पनि यिनै तत्वहरुसँग सहकार्य गरिरहेका हुन् वा सेनालाई नागरिकका टाउकोमा टेक्न प्रेरित गरिरहेका हुन् भने उनलाई पनि प्रतिक्रान्तिका नायक हुन् भनेर चिन्नेछौं। उनले यो कुरा तुरुन्त मनन गरेर आफू उभिने कित्ता स्पष्ट पारून्।’
संविधानविपरीतका कामको पक्षमा वकालत हुनु, सेनाले राजावादी शक्तिलाई महत्व दिनुले यस्तो चिन्ता उठ्न थालेको छ।
यस्ता शंकास्पद् गतिबिधिले जेन–जीको आन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्था र सैन्य शक्तिका आडमा ‘कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध षडयन्त्र त भइरहेको छैन’ भन्ने चिन्ता आम रूपमा उठेको हो।
वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले सात दशक लामो भगीरथ संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धी हुन्। यो उपलब्धी गुमेको अवस्थामा फेरि जनता जुरुक्कै उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८२ २०:२८ बिहीबार