जेन-जी आन्दोलनबाट केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग दुई अपेक्षा गरेको स्रोतको दाबी छ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा आममानिसले अझै जान्न चाहेको नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने र दलका आशंकित नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने पहिलो अपेक्षा बालेनले राखेका छन्।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थीमा नाम आएका केही उच्च व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनकै लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीको सरुवा गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ।

केसीले नै नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका थिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनै केसीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेका थिए। यद्यपि त्यो अनुसन्धानमा केसी मात्रै संलग्न थिएनन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै रहेको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे जेलमा छन्। खाँड भने धरौटीमा रिहा भएका छन्। प्रहरीले २०८१ असारमा बेचन झा पक्राउ गरेपछि संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए। झा पक्राउ परेपछि उच्च तहका नेताहरू संलग्न रहेको प्रमाण खुल्ने डरले दुई दलको सरकार बनेको आरोप माओवादी केन्द्र र रास्वपाले लगाएका थिए।

पछिल्लो पटक बुधबार सिआइबीको कार्यभार सम्हालेका एआइजी केसीलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पुनः हेर्न र त्यसबाट आउने परिणामलाई टुंगोमा पु¥याउन संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, थापाका छोरा प्रतीक, आङ टावा शेर्पालगायत जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा पनि संलग्न भएको आरोप थियो, छ।

त्यसैगरी राजधानीका विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा बसेका सुकुमवासीलाई हटाउने आफ्नो योजनामा कार्की नेतृत्वको सरकार सहयोगी बनोस् भन्ने अर्को चाहना बालेनको रहेको उनी निकट जेनजीका प्रतिनिधिले बताएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमवासी बस्ती हटाउन तत्कालीन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसँग सहयोग माग्दा असहयोग भएपछि यतिबेला बालेनले पुनः हटाउने गरी तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सुकुमवासीलाई हटाउने तयारी हो। अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउने भएकाले त्यसअघि नै सुकुमवासीलाई महानगरबाट हटाउने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ,’ बालेननिकट एक जेनजीका प्रतिनिधिले भने।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेट गरी बालेनले सुकुमवासी बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको योजनामा साथ दिन आग्रह गरेका थिए। २०७९ माघमा लामिछानेलाई भेटेर उनले सहयोग मागेका थिए। त्यसबेला लामिछानेले असहयोग गरेपछि बालेनको त्यो योजना असफल भएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित घरधुरीको संख्या तीन हजार चार सय ९६ रहेको पाइएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ४५ अव्यवस्थित घरधुरी रहेको पाइएको छ।

विकास समितिले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० को देवीनगरमा ४० घरधुरी, शान्ति विनायकमा, ३६ घरधुरी, शंखमूलमा एक सय ५० घरधुरी रहेका छन्। यस्तै वडा नम्बर ११ को थापाथलीमा एक सय ४३, वंशीघाटमा एक सय ९३ घरधुरी छन्। वडा नम्बर ४ को धुमबाराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४ घर रहेका छन्।

महानगरको वडा नम्बर ३ का खाडी पाखामा एक सय ४७, नारायणटोलमा ३२ र रानीबारीमा १० घरधुरी छन्। समितिको अध्ययनअनुसार वडा नम्बर २९ को अनामनगरमा २३, वडा नम्बर १४ को बल्खुमा चार सय एक, वडा नम्बर ३२ को जडीबुटी चोकमा एक सय १४, वडा नम्बर १६ को बुद्धज्योतिमा ७५ घरधुरी रहेका छन्।

यस्तै वडा नम्बर २ को ढिकुरेमा १९ घरधुरी, वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगर चार सय ७६ घरधुरी, वडा नम्बर २६ को संगमटोलमा ३५ घरधुरी, वडा नम्बर ९ को सिनामंगल/गैरीगाउँमा एक सय ६२ घरधुरी, वडा नम्बर १५ को स्वयम्भूमा ४६ घरधुरी रहेको समितिले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरमा मात्रै दुई हजार दुई सय ४५ अव्यवस्थित घरधुरी रहेका छन्। उनीहरूलाई हटाउन धेरै पटक कोसिस भए पनि अहिलेसम्म ती कोसिस असफल हुँदै आएका छन् तर बालेनले यी सबैलाई काठमाडौं महानगरभित्रबाट हटाउन पहल गरिरहेका छन्।