बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने भएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ / ०८४ को बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको हो।
सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र वित्तीय अनुशासनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए।
सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
लागुऔषध दुरूपयोग, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने बजेटमा भनिएको छ। बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, विपद् स्वयंसेवक परिचालन र विपद् बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले बताए।
सवारी साधनको चाप बढी हुने स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान र प्रदेशका मुख्य नाकाहरूमा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ असार २०८३ ०७:४१ मंगलबार
