प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुद्दा समेट्नका लागि दलित अधिकारर्मीहरूले अपिल गरेका छन्।
आइतवार राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा आयोजित ‘चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने दलित समुदायका सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रमका विज्ञहरूले मुख्य मुद्दाहरू समावेश गर्न सुझाए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका विज्ञ सुशील विकले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलित समुदायको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा सहभागिता नभएको बताए।
संविधानमा दलित समुदायका लागि भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नभएकोले बाँकी व्यवस्था लागु गर्ने गरी घोेषणापत्र बन्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चतता हुनुपर्ने, दलितहरुको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने, राज्यको सबै निकायमा १३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐन ल्याउनुपर्ने लगायत विषय समावेश हुनुपर्ने सुझाए।
सोही क्रममा नेपाली काँग्रेसकी उपाध्यक्ष पुष्पा भुसालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ढिलाइ भइसकेको र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जित्ने गरी उठाएर समाज रूपान्तरणमा अघि बढ्ने बताइन्।
दलित समुदायका अन्य मुद्दामा पनि नेपाली काँग्रेस संवेदनशील रहेको र प्राप्त सुझावहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
मालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्माले समाज रूपान्तरणका लागि र शोषित पीडित जनताको पक्षमा राज्य बोल्नुपर्छ भन्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘यहाँ उठेका सवाल र सुझावहरू पाटीको घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु।’
सो क्रममा उनले संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएका प्रावधान लागु हुन नसकेकोले यो बिषय पनि घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने बताए।
सोही क्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पाटीका केन्द्रीय सदस्य गणेश विकेले घोषणपत्रमा दलित विषयमा छुट्टै उपशिर्षक राखी समाजवादको आधार दलितको लागि विशेष अधिकार भन्ने नारा समावेश गर्ने तयारी भएको बताए। एक लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलितको समस्या हल गर्ने,दलित विकास प्राधिकरण बनाउने र यो प्राधिकरणले दलितहरूको ऐनकानुन निगरानी गर्ने, संविधानको पुर्नअवोलकन गर्ने लगायत विषय समावेश हुने प्रतिबद्धता जनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका केन्द्रीय सदस्य नवराज थापाले दलितको लागि विद्यमान समस्या व्यवहारमै सुधार गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको र छलफल भएका सुझावहरू पाटीको घोषणापत्रमा समावेश गर्ने बताए।
कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निर्वाचनमा दलित समुदायको मुद्दालाई सबै दललाई ध्यानकर्षण गराएको र घोषणापत्र बनेपछि पुन आयोगले समीक्षा गर्ने बताए।
प्रकाशित: १९ माघ २०८२ ११:२५ सोमबार
