धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन दवाव बढाएको छ । माघ १५ गते देखि धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीमा सुरु भएको दशौ धादिङ महोत्सवमा आयोजना अघि बढाउन दबाब स्वरुप हस्ताक्षर अभियान थालेको हो । माघ २५ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा आयोजना निर्माणका लागि राज्यमाथि दवाव निर्माण गर्न धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले छुट्टै स्टल राखेको छ । महोत्सवको उद्घाटन गर्न पुगेका उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका छन् । 

धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटीले धादिङ र गोरखाको मात्र नभएर सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको गुनासो गरे । त्यसको निर्माण तत्काल अघि बढाउन दवाव बढाउने उद्देश्यले हस्ताक्षर अभियान थालेको जानकारी दिंदै उनले भने,‘बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना हो, यसलाई तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि हामीले यो पहल लिएका हौं ।’ 

हस्ताक्षर अभियान चलाएर राज्यको ध्यान खिच्न लागि परेको जनाउँदै उनले थपे,‘यो आयोजना सम्पन्न हुँदा रोजागारीदेखि सबै खालका व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भएकाले यसलाई अब अन्योलमा राख्नुहुँदैन ।’ आयोजना निर्माणका लागि भन्दै गोरखा र धादिङको उत्तरीको मुख्य व्यापारिक मुख्य नाका लामो समयदेखि उठीबास भएको स्थानीयको गुनासो छ । तर, आयोजना निर्माण अघि नबढेको भन्दै स्थानीय नवराज तिमल्सेनाले भने,‘आयोजना बन्ने आम मानिसको सपनाले मूर्तरुप अझै पाउन सकेन । त्यसका लागि उद्योग बाणिज्य संघ धादिङले दवाव दिन गरेको पहल सराहानायोग्य छ ।’

३ खर्ब ३१ अर्ब अनुमानित लागतमा १२ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको मुआब्जालगायत महत्वपूर्ण काम सकिएको छ । यो आयोजनाको लागि प्रभावित क्षेत्रमा ४५ अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर मुआव्जा वितरण गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुँदा आफ्नो क्षेत्रको मात्र होइन देशको आर्थिक मुहारमा परिर्वतन आउने भन्दै धादिङ र गोरखा जिल्लाका साविकका २३ गाविसका ५० हजार बासिन्दा थातथलो छोड्न सहमत भएका थिए । आयोजना निर्माण सुरु नभएकोमा गुनासो गर्दै स्थानीय राचकुमार श्रेष्ठले भने,‘गौरवको आयोजना भनेर थातथलो छोड्न तयार भयौं । तर,परियोजना अहिलेसम्म अघि नबढ्दा दुखि भएका छौं ।’

आयोजना अघि बढ्नेमा अन्योल कायमै रहेका बेला मन्त्रिपरिषदको माघ २ गतेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ । २०६८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएपछि पनि करिब १४ वर्षसम्म जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमै समय बितेको थियो । आयोजनाको मोडालिटी स्वीकृतसँगै आधारभूत निर्माण लागत करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा कुल ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आठ वर्ष निर्माणका लागि तोकिएको परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गरिने छ । लगानीको मुख्य दायित्व नेपाल सरकारमा रहेपनि बाँकी हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणबाट जुटाइने योजना छ ।  

कम्पनीको सेयर संरचनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । भविष्यमा स्थानीय प्रभावित बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि सेयर छुट्याइने भए पनि सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नपाउने व्यवस्था छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।  

यसैबिच शनिबार धादिङको सल्यान्टारमा बसेको प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड बैठकले पनि राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ । बैठकपछि मंगलबार काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानप्रति पनि ऐबयवद्धता जनाएको उल्लेख छ ।