निर्वाचन निकट आइरहँदा देशभर तयारी तीव्र छ। राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोटको चटारो चलिरहेको छ। तर, यही निर्वाचनको जग निर्माणकर्ता जेन–जी अभियन्ता भने  सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। जेन–जी अभियन्ताहरूले सरकारले आफूसँग गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

सरकारले जेन–जीसँग मंसिर २५ गते १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिको ४ नं. बुदामा ‘स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा मतपत्रमा ‘नोटा’ अर्थात् नो भोटको विकल्प समावेश गर्ने’ उल्लेख छ। 

त्यही मागको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन भएको भन्दै जेन–जीहरू असन्तुष्ट छन्। पछिल्लो समय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउँदै सरकार र निर्वाचन आयोगले अन्तर जिल्ला र विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार लागु गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएर पुरानै अवधारणामा निर्वाचन अघि बढाएको छ। 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले महिना दिन अघि नै अन्तर जिल्ला र विदेशमा मताधिकारका विषय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा सम्भव भएको  निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति जरुरी हुने उसको निष्कर्षसहितको सुझाव थियो।

प्रधानमन्त्रीले चाहेमा ४८ घण्टाभित्र अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खुलाउन सकिने पनि प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उता, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि कानुन, साधन स्रोत र प्रविधि उपलब्ध भए कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए। 

तर, अन्तिममा दुवै कुरा फागुन २१मा लागु नहुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढेको छ। जसले जेन–जी अभियन्तालाई असन्तुष्ट पारेको छ। जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारीले सरकारबाटै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको आरोप लगाए। ‘त्यो सहमतिको सबैभन्दा बलियो पक्ष नै अन्तर जिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार, निर्वाचन आयोग कोही पनि इमानदार देखिएनन्।’ 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोग देखाउने, आयोगले कानुन छैन भन्ने अवस्थाले सरकार र आयोग गैह्र जिम्मेवार देखिएको उनको आरोप छ।  ‘यसमा सरकार, आयोग र राजनीतिक दलहरू एक अर्कालाई दोष देखाउँदै वास्तविक समाधानबाट पन्छिन खोजेका छन्,’ अन्सारीले भने।    

अहिलेको निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा ती कुरा कार्यान्वयन हुन नसके पनि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा गरिदिए पनि जेन–जी अभियन्ता सन्तुष्ट हुने उनको भनाई छ। उनले भने,‘तर त्यसको पनि छाँटकाँट देखिएन। यसमा हामीले सरासर धोका पायौँ।’ 

अभियन्ता भावना राउत सरकार नवीन पुस्ताले चाहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नबाट चुकेको टिप्पणी गर्छिन्। ‘निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल भए पनि आयोगले कानुन पुगेन भन्नेबाहेक ठोस जवाफ दिएन। अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको टेबलमै अड्काइयो,’ उनले भनिन्। यसमा प्रधानमन्त्रीबाट धोका भएको उनले बताइन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई हामीलाई धोको दिनु भएको छ,’ राउतले अगाडि भनिन्,‘लोकतन्त्र भाषणले होइन, अधिकार सुनिश्चित गरेर बलियो बन्छ। तर उहाँको निर्णयले युवालाई फेरि बाहिरै पारेको छ।’

सरकारले गरेका अन्य सहमतिहरू जेन–जी परिषद् गठन, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठनजस्ता विषयसमेत कागजमै सीमित पारेकामा राउतको गुनासो छ। ‘अब अन्तिम प्रयास प्रधानमन्त्रीसँग पुनः आग्रह गर्नु हो। संविधानले दिएको मताधिकार प्रयोग गर्न बाटो नखोलिनु राज्यकै औचित्यमाथिको प्रश्न हो,’ उनले भनिन्। 

यस विषयमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि, पद्धति र प्रविधि परिवर्तन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको स्पष्ट पारका छन्। उनले कानुनमा व्यवस्था नभएका विषयमा आयोगले प्रशासनिक वा मौखिक निर्णयबाट लागू गर्न नसक्ने बताए।

‘निर्वाचन आकस्मिक रूपमा घोषणा भएको छ। हाल प्रचलित विधि तथा प्रविधिअनुसार नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले यस पटक अन्तर जिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव भएन।’