मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पुरानै जनगणनाका आधारमा समानुपातिकतर्फ सिट निर्धारण हुने भएको छ। २०७८ सालमा जनगणना भएर नयाँ तथ्यांक आए पनि पुरानै गणनाका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधित्व हुने भएको हो।

संविधानले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरे पनि पुरानै जनसंख्याका आधारमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोग र दलहरूले जनसंख्याका विषयमा चासो नदिँदा पुरानै तथ्यांकका आधारमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाउनुपरेको हो। पछिल्लोपटक २०७८ सालमा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ। २०६८ सालको गणनाअनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो। २०६८ देखि २०७८ सालको अवधिमा देशको जनसंख्या २७ लाखले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

निर्वाचन आयोग र दलहरूले पुरानै जनसंख्यालाई आधार मान्दा बढेको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएको छ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे व्यवस्था गरिएको छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ’, संविधानमा लेखिएको छ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार ८५ वटा दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पुरानै जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्। आगामी चुनावमा प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवार दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ। यो प्रतिशत २०६८ सालकै जनसंख्याका आधारमा तोकिएको हो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्थासहित विभिन्न जातिको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। समानुपातिक सूचीका लागि प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तय गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले ल्याएको सदर मतको अनुपातमा सिट बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक प्रणालीमा सिंगो देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। त्यसअन्तर्गत मतदाताले देशभरिबाट दललाई मत दिनेछन्। दलले ल्याएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलको सिट संख्या निर्धारण हुने छ। दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा एक सय १० जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेशसभामा दुई सय २० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्।  

प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको हुन्छ। जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार जसमा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्य २७.८४, थारू ४.१५, दलित १०.०६, मधेसी ७.५७, मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत उम्मेदवार अनिवार्य बन्दसूचीमा हुनुपर्छ।

यो व्यवस्था २०७४ सालमा गरिएको थियो। त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा पनि मधेसीको प्रतिशत बढी छ। मधेस प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ मधेसी ५४.३६, आदिवासी जनजाति ६.६१, खस आर्य ४.८९, थारू ५.२७, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व प्रतिशत बढी छ; जसमा जनजाति ५३.१७, खस आर्य ३७.०९, थारू १.६६, दलित ५.८४, मधेसी १.५७, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा आदिवासी जनजाति ४२.३७, खस आर्य ३७.२४, थारू १.७२, दलित १७.४४, मधेसी ०.५२, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट आदिवासी जनजाति १९.५८, खस आर्य २८.८४, थारू १५.१८, दलित १५.११, मधेसी १४.३५, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कर्णाली प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ खस आर्यको प्रतिनिधित्व संख्या बढी छ; जसमध्ये खस आर्य ६२.२, आदिवासी जनजाति १३.६३, थारू ०.५, दलित २३.२५, मधेसी ०.२४, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्ने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि समानुपातिकतर्फ खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रतिशत बढी छ; जसमा खस आर्य ६०.०२, आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, थारू १७.२१, दलित १७.२९, मधेसी १.६४, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत हुनुपर्छ। राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ०१:१६ बुधबार