गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यदल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबीच प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तत्काल प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

प्रचलित कानुनमा मिटरब्याजीका बारेमा उल्लेख नभएको भनी त्यस्ता उजुरीउपर सक्रियतापूर्वक छानबिन र कारबाही नगरेको सत्य स्वीकार्दै स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। त्यसका लागि चार बुँदामा उपाय सुझाएको छ। संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक भएको भन्दै थप पाँच बुँदामा सुझाव दिएको छ। यसमा स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति, स्थानीय प्रशासनदेखि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता खोजेको छ। कार्यदलले कानुनी सचेतना र सुधारका लागि पनि सात बुँदामा सुझाव सिफारिस गरेको छ।

स्थलगत अध्ययनमा भेटिएको तथ्य

प्रतिवेदनअनुसार भदौ ८ देखि १२ सम्म नवलपरासी (सुस्तापूर्व), सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिरहा र मोरङ गरी सात जिल्लामा कार्यदल पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। जहाँ पुगेर कार्यदलले पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरेको जनाइएको छ। यसमा ९७ जना पीडित उजुरीकर्तासँग व्यक्तिगत कुराकानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै जनप्रतिनिधिबाट मिटरब्याजी हो/होइन भन्न नसक्ने भन्ने प्रतिक्रिया आएको आन्दोलनरत पीडितहरूले स्थानीय तह र प्रशासनमा समन्वय गर्न नसकेको, पीडितका सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा हड्पिएर घरवारविहीन हुन पुगेको समस्या भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै नवलपरासीमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बैंकमा ऋण माग्दा जग्गा भारतमा देखाएको भन्दै ऋण स्वीकृत नगर्ने समस्याले विपन्न वर्ग मिटरब्याजीको जालमा पर्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको जनाइएको छ।

यस्तै सरोकारवालासँग छलफल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै देवानी संहिताले तोकेका १० प्रतिशतमाथि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था नाघेर २४ प्रतिशतसम्म लिने गरेको कुरा उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरोकारवालाले ती बैंकलाई पनि ‘किन मिटरब्याजी नभन्ने?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

२२८९ उजुरी

मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा एक हजार तीन सय ३० (६९ प्रतिशत), त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११ (११ प्रतिशत), बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई (१० प्रतिशत), प्रदेश १ मा ९२ (५ प्रतिश), गण्डकी प्रदेशमा ३५ (२ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा २२ (१ प्रतिशत), र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ (२ प्रतिशत) उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश १ बाट उदयपुरमा १, झापामा २१, मोरङमा ३७ र सुनसरीमा २१ उजुरी परेको उल्लेख छ। यस्तै मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा उजुरी परेका छन्। सर्लाहीमा चार सय २७ सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै बागमतीका काठमाडौंमा एक सय ४१, काभ्रेपलाञ्चोकमा १८, चितवनमा १६, मकवानपुरमा ९, ललितपुर र भक्तपुरमा ६/६ तथा दोलखा सिन्धुली र धादिङमा २/२ वटा उजुरी दर्ता हुँदा गण्डकीका कास्कीमा २४, तनहुँमा ५, पर्वतमा ३, म्याग्दीमा २ र स्याङ्जामा एउटा उजुरी परेका छन्।

यस्तै लुम्बिनीका नवलपरासी (सुस्तापश्चिम) एक सय दुई, दाङमा ४८, रूपन्देहीमा २९, बाँकेमा १५, कपिलबस्तु र बर्दियामा ८/८ तथा अर्घाखाँचीमा एउटा उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा ११/११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली ४३ र कञ्चनपुरमा २ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै परेका उजुरीमध्ये भदौ २१ सम्म ५६ वटा उजुरीमा छानबिन गरी फरफारक गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा एउटै व्यक्तिविरुद्ध ४ वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितको संख्या ३३ रहेको र उजुरी गर्ने एउटै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रिया, सहज मिटरब्याजी

प्रतिवेदनले विपन्न पीडितहरू बैंकिङ ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटपूर्ण रहेकाले सहजै मिटरब्याजीको जालमा पर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ।

यसमा बैंकिङ प्रक्रियामा जाँदा लामो र थुप्रै कागजात जुटाउनुपर्ने, जग्गाको कित्ताकाट रोकी बिक्री गर्न समस्या हुने, भारतीय सीमानजिक र बाटो नभएको स्थानमा ऋण नपाइने, मासिक आम्दानीको स्रोत खोज्ने र मासिक रूपमा सावाँ तथा ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्ने, लगानी, प्रतिफल तथा भुक्तानी योजना पेस गर्नुपर्ने र घरायसी कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने समस्याले पीडितहरू मिटरब्याजीको जालमा पर्ने देखिएको उल्लेख छ। त्यसको बदलामा मिटरब्याजीसमक्ष पुग्दा जग्गाजमिन वा जायजेथा दृष्टिबन्धकले पुग्ने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सहमतिमै पैसा पाइने भएकाले मिटरब्याजीहरूको जालमा पीडितहरू परेको देखिएको छ।

अदालती प्रक्रियामै फसाइँदै

प्रतिवेदनमा पीडितहरूविरुद्ध अदालतमा दायर मुद्दामा प्रमाणअनुसार फैसला हुँदा थप पीडित हुन पुगेको पाइएको उल्लेख छ। ‘कार्यदलले भ्रमणका क्रममा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अदालतले अदालती प्रक्रिया बमोजिम प्रमाण कानुनका आधारमा फैसला गर्ने, अदालतसम्म पीडितहरूको पहुँच नहुने, पहुँच भए पनि अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुने गरेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेपछि मात्र पीडितले थाहा पाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मिटरब्याजपीडितहरूले राजधानीमा आएर पटक-पटक आन्दोलन गर्न थालेपछि गत साउन २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा चासो देखाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री खाण, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सोही दिन समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।

उक्त कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप-अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सदस्य-सचिवमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) रोशन खड्का सदस्य थिए।

कार्यदललाई विभिन्न पाँचबुँदे कार्यादेश दिएर एक महिनाको समय प्रदान गरिएको थियो। कार्यादेशमा बढी भएका जिल्लाको भ्रमण गरी कारक तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, पीडित र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, संघर्षरत पीडितहरूसँग आवश्यकतानुसार वार्ता गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने र भविष्यमा अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो। सोहीअनुसार कार्यदलले एक महिना काम गरेर प्रतिवेदन सोमबार मात्रै गृहमन्त्री खाणलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्रीबाट अध्ययन र कार्यदलसँगको आवश्यक छलफलपछि अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गरिएको कार्यदलका संयोजक भुसालले बताए।

‘कार्यादेशअनुसार काम सम्पन्न भएपछि तयार प्रतिवेदनमाथि गृहमन्त्रीज्यूसँग आवश्यक छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको छ’, उनले भने, ‘उहाँको सुझावसमेत थप गरेर बुधबार सार्वजनिक गरेका हौं।’

प्रतिवेदनले मिटरब्याजलाई एक ‘आर्थिक अपराध’ भनेर परिभाषित गरेको छ। ‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेलाई धम्की वा हिंसाका माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ’ भनेको छ।

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन २६ पेजको छ, जसमा कार्यदलले सम्पादन गरेका काम, सरोकारवालाले दिएको राय-सुझाव, देशभरबाट परेका उजुरीहरूको अवस्था, पीडितहरू मिटरब्याजीको फन्दामा पर्ने कारण, मिटरब्याजीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालती प्रक्रिया र पीडितको अवस्था, समस्या समाधानका लागि उपायको सिफारिस, कानुनी सचेतना र सुधारलगायतका विषय समेटिएका छन्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ००:५३ बिहीबार