आफू गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएका बेला रामशरण बस्नेतले गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेवरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि २०७५ सालमा बजेट विनियोजन गरिदिए। निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिबाट गरी करिब ६० लाख रुपैयाँबराबरको काम भयो। तर निर्माण कम्पनीले योजना बुझाएको अर्को दिनदेखि लिफ्ट चलेको छैन। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण भएको यो योजनाबाट जरेवर क्षेत्रको २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य थियो। तर एक दिन पनि किसानको खेतमा यो योजनाबाट पानी पुगेको छैन। जरेवरमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको पनि खेत छ।
उक्त योजना अलपत्र परेकै बेला तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सोही ठाउँमा भूमिगत डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली नाम दिएर अर्को योजना पारे। एकै ठाउँमा फरकफरक योजनामा बजेट छुट्याउनुको कारण उनीसहित बस्नेत परिवारको खेत त्यहाँ धेरै हुनु हो। डिप ट्युबवेल पूर्वमन्त्री बस्नेतकै खेतमा बनाइएको छ। यसअघि निर्मित लिफ्ट सिँचाइ योजना र भूमिगत डिप ट्युबवेल योजनाबाट सिँचाइ गर्ने भनिएको क्षेत्र एउटै हो। तर भूमिगत डिप ट्युबवेलबाट अहिले पानी आएको छैन। डिप ट्युबवेल संरक्षण नहुँदा उम्रिएको घाँसले ढाकेको छ। बर्खाको समयमा पानी अभाव नभएकाले ट्युबवेल नचलाएको दाबी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र बस्नेतको छ। ‘चलाउने हो भने पानी आउँछ’, उनले भने।
भूमिगत डिप ट्युबवेल योजनामा ५८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख नारायणकृष्ण गणेशले बताए। यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ योजना बनेको विषयमा भने उनले अनभिज्ञता जनाए। तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले खेतमा मात्र होइन, गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर घलाङस्थित घरछेउमा पनि नयाँ योजना निर्माण गराएका छन्। अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि भन्दै उनले इन्भेस्टिगेसन डिप ट्युबवेल निर्माण गराएका हुन्। ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ यो योजनामा खर्च भइसकेको छ। तर त्यहाँबाट पनि अहिले पानी निकालिएको छैन। घलाङमा डिप बोरिङ र विद्युत्को काम मात्रै भएको छ। पानी
ट्यांकी छैन। मोटर घर निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। बजेट नहुँदा पूरा काम गर्न नसकिएको घलाङ डिप ट्युबवेल सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिलिन्द्र बस्नेत बताउँछन्। उक्त योजनाबाट २ दशमलव ५ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। दुवै योजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तत्कालीन मन्त्री बस्नेतका नातेदार छन्।
ध्रुव लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र उपभोक्ता समितिबाट यहाँ काम भएको छ। इन्भेस्टिगेसन डिप ट्युबवेल निर्माणपछि ट्यांकीमा पानी जम्मा गर्ने र पाइपलाइनबाट उपभोक्ताको खेतमा पानी पुर्याउने अध्यक्ष बस्नेतले बताए। तर रामशरण मन्त्री पदबाट हटेपछि यो योजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएन। ‘योजना सम्पन्न भएपछि यहाँका सय घरधुरीलाई पानी पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ तर त्यसका लागि उपभोक्ताले विद्युत् महसुल, हेरालु खर्च तिर्नुपर्छ,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिलिन्द्र बस्नेतले भने। ट्युबवेलबाट आएको पानी ट्यांकीमा जम्मा गरी पाइपमार्फत सय घरमा पुर्याउन सहज छैन। यो योजना तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पारिवारिक प्रयोजनका लागि बनाएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन्।
जरेवरको भूमिगत डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको बेंसीखेतमा छ। त्यहाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। पानी तान्ने मोटरका लागि एक कोठे दुईतले घर बनाइएको छ। त्यो घरभित्र मकै थुपारिएको छ। ट्युबवेलको पानी संकलन गर्न ट्यांकी निर्माण गरिएको छ। ‘जग्गा अन्यत्र नपाएपछि रामशरण बस्नेतकी आमाका नाममा रहेको जग्गाको मन्जुरीनामा पाएकाले त्यहाँ ट्युबवेल बनाइएको हो’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र बस्नेतले भने, ‘पूर्वमन्त्रीको खेतका लागि होइन, सबैले पाइप ल्याएर तानेर पानी लैजान सक्छन् तर विद्युत् महसुल पानी प्रयोग गर्नेले बराबर तिर्नुपर्छ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेत आफैंले माछापोखरीसम्म भने पानी पुर्याएको बताउँछन्।
उक्त ठाउँमा हिउँदमा पानी अभाव हुने भएकाले सिँचाइ, तरकारी खेती, माछा पालनका लागि पानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
जरेवरको लिफ्ट सिँचाइ योजना भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गोरखामार्फत सञ्चालनमा आएको हो। तत्कालीन समयमा यो कार्यालय पनि मन्त्री बस्नेतको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। इनारबाट पानी तानेर लिफ्ट सिँचाइ गर्नेगरी उक्त योजना निर्माण गर्न २०७५ फागुन १३ गते प्रगति निर्माण सेवासँग सम्झौता भयो। २०७७ कात्तिक ५ गते योजना सम्पन्न भएको भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका इन्जिनियर विष्णुहरि अधिकारीले बताए। इनार बनाउनेलगायत केही काम करिब १५ लाख रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिबाट भएको थियो।
पानी लिफ्ट गर्न दरौंदी नदीछेउमा इनार खनिएको छ। इनारबाट पानी ट्यांकीमा जम्मा गर्ने र पाइपलाइन बिछ्याएर ३७ वटा ट्याप स्ट्यान्डमार्फत खेतखेतमा सिँचाइ गर्ने योजनाको लक्ष्य छ। ‘यो योजनाबाट एक दिन पनि पानी चलेको छैन,’ स्थानीय पम्फे सार्कीले भने, ‘पाइप गाड्ने भन्दै उल्टै खेतको डिल भत्काइदिए।’ पुर्नुपर्ने पाइप अलपत्र छाडिएको गुनासो उनको छ। फेरि यो योजना बन्ला र सिँचाइ गरौंला भन्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्।
सिँचाइका लागि ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। पानी तान्ने मोटर राख्ने घर निर्माण भएको छ। तर त्यहाँका जग्गाधनीले समन्वय नगरी आफ्नो जग्गामा मोटर घर बनाएको भन्दै ताला लगाइदिएका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने बेला इनारको पानि नचढेपछि खोलाबाट पम्पले लिफ्ट गरेर भुक्तानी दिइएको थियो। ‘इनार उपभोक्ताले बनाएका हुन्, इनारबाट पानी चढ्न समस्या थियो तर खोलाको पानी ट्यांकीमा राखेर सबै धारामा पानी झारिएको हो’, इन्जिनियर अधिकारीले भने।
किसानले भने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन परीक्षण गरे पनि अर्को दिनदेखि पानी नआएको गुनासो गरेका छन्। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर अधिकारीले पुरानो इनारबाट पानी नआए पनि अर्को बनाउने योजना भएको तर बजेट नआउँदा काम हुन नसकेको बताए। उपभोक्ताले पाइप उप्काइसकेका छन् भने केही पाइप अध्यक्ष अधिकारीको घरमा थन्किएको छ।
यो तीनवटै योजनामा चालु आर्थिक वर्षका लागि वजेट विनियोजन भएको छैन। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पोखराका प्रमुख नारायणकृष्ण गणेशले बजेट विनियोजन नभएको बताए। ‘सिरानचोक–५ जरेवर र गोरखा नगरपालिका–३ घलाङको क्रमागत योजना हो, योसहित २१ वटाको बजेट काटिएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा फाइल गएको छ, अर्थले बजेट व्यवस्था गरेमा काम हुन्छ।’ यस वर्ष कार्यालयले प्रस्ताव गरेअनुसार बजेट नआउँदा यी योजना पूरा गर्न समस्या हुने उनले बताए। केही बजेट हुने हो भने लिफ्ट सिँचाइ योजना मर्मत गरेर चलाउन सकिने इन्जिनियर अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ००:४५ आइतबार
