३ पुस २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अर्थ

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न अर्थसँग नौ अर्ब ६६ करोड माग

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत असोज ११ र १२ गते भारी वर्षासँगैको बाढीपहिरोले भत्काएको बिपी राजमार्ग स्थायीरूपमै पुनर्निर्माण गर्न नौ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चाहिने भन्दै त्यसका लागि बजेट मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै यस्तो प्रस्ताव अर्थमा पठाएको हो। प्रस्तावमाथि अर्थले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि प्रस्ताव पठाएको एक महिना भइसकेको छ। अर्थले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको हामीले सुनेका छौँ’, उनले भने। शर्माका अनुसार भत्किएको १२ किलोमिटर सडक स्थायी रूपमा बनाउन करिब नौ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको हो। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँको निकासाका लागि अर्थलाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

बिपी राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनर्निर्माणका विषयमा जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि अध्ययन गरिसकेको छ। जाइकाले पनि यस विषयमा प्रतिवेदन अझै नदिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयले सडक पुनर्निर्माणका लागि पनि जाइकासँग सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू जाइकाको प्रतिवेदन र जवाफको पर्खाइमा छन्। बिपी राजमार्ग जापान सरकारको सहयोगमा बनेको हो।

जाइकाको टोलीले गत कात्तिक ११ र १२ गते क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको थियो। टोलीले प्रतिवेदन बुझाउन अझै एक÷डेढ महिना लाग्ने सक्ने बताइएको छ। ‘बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको छ। तत्काल पुननिर्माण सुरु नगर्ने हो भने आगामी वर्षायाममा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा राजधानीबाट पूर्वी भागमा सञ्चालन हुने यातायातका साधन पूर्ण रूपमा ठप्प हुने छन्।’ वर्षायाममा यातायातका साधन सञ्चालनका लागि तत्कालै काम सुरु हुनुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थायीरूपमै निर्माण गर्न दुई÷तीन वर्ष लाग्न सक्छ तर आउँदो वर्षायाममा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालै काम सुरु हुन अतिआवश्यक छ।’

अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरी बजेट व्यवस्थापन गरिदिए तत्कालै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउँछन्। यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले दुई÷तीन पटक अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग भेट गरिसकेका छन्। ‘सुरुमा अर्थले हामीलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउन भनेको थियो। हामीले यसरी जाँदा लामो प्रक्रिया लाग्न सक्ने भनेपछि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ सकारात्मक देखिएको छ’, मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने। बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न सडक डिभिजन भक्तपुरले सर्भे र डिजाइको काम सकिसकेको छ। यस विषयमा अन्तिम रिपोर्ट सडक विभागलाई बुझाउने तयारी भएको सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले बताए। योगेशका अनुसार बिपी राजमार्ग पुनिनिर्माण गर्न आरसिसी वाल (फलामका डन्डी बिछयार गरिने ढलान), रिटाइन वाल (गिटी र ढुंगा राखेर गरिने ढलान) र भित्ता काटेर तथा कुनै ठाउँमा तलबाटै पर्खाल उठाएर राजमार्ग पुनर्निर्माण गरिने छ। भत्किएको सबै ठाउँमा पुल बनाउँदा निकै खर्चिलो हुने बताइएको छ। जापान सरकारले पुनर्निर्माण नगरिदिए नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा भए पनि पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भएको सडक विभागका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।

बिपी राजमार्ग सडक डिभिजन भक्तपुर र सडक डिभिजन खाल्टे सिन्धुलीले हेर्छन्। भक्तपुर डिभिजनले आफूले हेर्ने सडक पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ। बाढीपहिरोबाट बिपी राजमार्गको चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्म धेरै क्षति भएको छ। यस खण्डको २८ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार गत असोजमा वर्षाका कारण देशभरिका ३४ वटा राजमार्गको आठ सय पाँच ठाउँमा पहिरो गएको थियो। बाढीपहिरोले भत्काएर अवरुद्ध भएको बिपी राजमार्ग दसैंअगाडि खुलाइएको थियो।

एक सय ६० किलोमिटर बिपी राजमार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारलाई २० वर्ष लागेको थियो। यो राजमार्ग निर्माण गर्न जापानले २६ अर्ब येन खर्च गरेको थियो। २०५२ सालदेखि बिपी राजमार्ग बनाउन सुरु गरेको थियोक। २०७२ सालको भूकम्पबाट बिपी राजमार्गको केही भागमा क्षति पुगेको थियो। क्षतिग्रस्त भाग पुनर्निर्माण गर्न १८ महिना लागेको थियो।

प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०८:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App