सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहले संविधान, कानुन नहेरी एक्लै कानुन बनाउनु स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको ठहर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०८० को दफा १२ र १४ बदर गरेको विषयमा सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुने व्याख्या गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले २०८१ साउन १६ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकारको विषयमा व्याख्या गरिएको छ।
‘स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने नै भए पनि त्यस्तो कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘एकल अधिकारको विषयमा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको अभ्यास हो।’ सर्वोच्चले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कानुनी प्रबन्धले आफ्नो कार्यबाट विचलित भई अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिने बलियो संयन्त्र कायम नरहने उल्लेख गरेको छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानुनको शासनको प्रधानता रहने उल्लेख गर्दै फैसलामा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा आधिकारिक जनसहभागितालाई सङ्कुचन गर्न नहुने स्पष्ट पारिएको छ। ‘स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार र जनतासँग दैनन्दिन साक्षात्कार हुने सरकार भएकाले सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको असल अभ्यास यसै संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आम सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत संघीय वा प्रादेशिक कानुन वा मापदण्डहरूले तय गरेको न्यूनतम सीमा र सहभागितालाई अझ बढी परिष्कृत बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरू परिलक्षित हुनुपर्छ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ पुसमा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यलाई स्वतः नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। साथै उसले पुरानो समितिलाई भङ्ग गरिदिएको थियो। महानगरको निर्णयविरुद्ध १७ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले २०८० भदौ १३ मा महानगरपालिकाले गरेको ऐन संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी पनि गरेको थियो। त्यसै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै महानगरपालिकाको बाझिएको कानुनलाई अदालतले बदर गरिदिएको हो।
शिक्षा ऐन २०२८ मा भएका कतिपय संरचना परिवर्तन भैसकेका छन्। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था संविधानतः कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट यसअघि पनि व्याख्या भएको थियो। सर्वोच्चले यसअघिको नजिरलाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। असल नियतको सिद्धान्त नै असल शासनको आधारशिला भएको फैसलामा व्याख्या छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नहुने, एकपटक दिएको अधिकार जिम्मेवारी फिर्ता लिन नहुने र आफैंले स्थापित गरेको मान्यताविपरीत जान नहुने मूल्य मान्यतालाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो। यस्ता मान्यता उल्लंघन गर्दा प्रशासनिक स्वच्छता र सुशासनमा आँच पुग्ने पनि अदालतले टिप्पणी गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले एक पत्र पठाउँदै महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त भएका र म्याद समाप्त हुन एक महिना बाँकी रहेका विद्यालयहरूले नयाँ समिति गठन गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०८:२४ बुधबार
