‘महानगरले एक्लै कानुन बनाउनु स्वेच्छाचारी’
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहले संविधान, कानुन नहेरी एक्लै कानुन बनाउनु स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको ठहर गरेको छ ।
३ पुस २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भारतसँगको विद्युत् व्यापारविरुद्धको रिट खारेज
सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट लैजाने उल्लेख छ। जुन सम्झौता भियना कन्भेन्सन र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदक उपाध्यायको दाबी थियो।
एमालेले लिएको जग्गा दानको मुद्दा सर्वोच्चको पेशीमा
विवादित व्यवसायीबाट सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।