जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष अशोकुमार राईले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई तत्काल गठबन्धनमा सहभागी गराउन नसकिने बताएका छन्। उनले लोसपा गठबन्धनमा आउनका लागि सार्वजनिक रुपमा ‘आत्मलोचित’ भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सर्त रहेको बताए।
‘उहाँहरुले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनसहितको कदमलाई सहि भनेर सरकारमा सहभागी हुनुभयो’ बिहीबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राईले भने, ‘आफ्नो त्यो कदम गलत थियो भनेर लोसपाले नभनिञ्जेल उहाँहरुलाई गठबन्धनमा सहभागी गराउन सकिदैंन।' उनले लोपसाले त्यो सर्त माने गठबन्धनका बारेमा सहयात्री दलहरुसंग वार्ताको प्रकृया आरम्भ हुने संकेत गरे।
चुनावी गठबन्धन बारे जसपाका तीनवटा धारणा रहेको राईले बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाका जति स्थानमा गठबन्धन हुन्छ, त्यो बाहेक अन्य स्थानमा गठबन्धन दलहरुकाबीचमै पनि रचनात्मक र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने जसपाको पहिलो प्रस्ताव छ। दोस्रो भनेको प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ स्थानमै चुनावी तालमेल र प्रदेशसभाका ३ सय ३० स्थानमा गठबन्धन दलहरुका बीचमै पनि रचनात्मक र मित्रवत् प्रतिश्पर्धा गर्ने रहेको छ।
तेस्रो वा अन्तिम बिकल्प भनेको गठबन्धन दलहरुबीच सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेसभाका सबै स्थानमा गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिश्पर्धा गर्ने रहेको राईले सुनाए। ‘हामी अहिले तेस्रो विकल्पलाई सबैभन्दा उत्तम ठानेर छलफल चलाई रहेका छौं’राईले भने‘त्यो नभए पहिलो वा दोस्रो बिकल्पमा उभिन्छौं’।
राईको रोजाई सुनसरी क्षेत्र नं १
राईले आफू सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बन्न चाहेको खुलाएका छन्। काँग्रेसको समर्थनमा २०७४ सालको निर्वाचनमा आफू सोहि क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी बन्दा निकटतम् प्रतिद्वन्दी बनेको स्मरण गर्दै राईले भने, ‘निर्णय त गठबन्धनले गर्ला, तर मेरो व्यक्तिगत रोजाई चाँहि सुनसरी–१ नै हो। अघिल्लो पटक त्यहाँबाट एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीले भदौ १५ गतेभित्रमा जिल्ला तहले सम्वन्धित जिल्लाका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रदेश कमिटीमा र प्रदेश कमिटीले रायसहित भदौ २५ गते भित्र पार्टीको संघीय संसदीय बोर्डमा पठाईसक्नुपर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको राईले जानकारी दिए। प्रदेश कमिटीबाट राय सहित प्राप्त उम्मेदवारको नामावली संसदीय बोर्डले छानविन गरि अन्तिम रायसहित केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा पठाउनुपर्ने तालिका रहेको उनले बताए।
‘नागरिकता विधेयक विवादका विषय होईन’
राईले नागरिकता बिधयेक विवादको विषय नभएको बताए। दुबै संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधयेक पुर्नबिचारका लागि राष्ट्रपतिले फेरि सदनमा फिर्ता पठाउनु संवैधानिक अधिकार भित्रकै प्रकृया भएको उनको भनाई थियो। राईले संसदका दुबै सदनबाट पारित भई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कहाँ पुगे त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रप्रमुखको दायित्व र जिम्मेवारी हुने समेत बताए। ‘भारतमा ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान हुने भन्दै नागरिकताको विषयमा नेपालमा भारतकै सिको गर्नु अनिवार्य छैन’, उनले भने।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०५:०१ बिहीबार
