प्रदेश १ का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नाम तोक्न नसक्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामाकारण हुने सम्भावना न्युन रहेको उनले बताएका हुन्। उनले पार्टीहरुका आफ्ना–आफ्ना अडान र नेताहरुको केन्द्रिकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताए। उनले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुबीचमा छलफल गराएपनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताए।  

प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भुगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे। उनले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाकरण गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदहरुको सहमति हुनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकोप्रति गुनासो पोखे। सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामाकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा दलहरुबीच सम्वादविहीनताको अवस्था छ। प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भुगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए। तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन। प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन्। पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका छन्। तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ०९:१८ बुधबार