१४ भाद्र २०८३ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

९ हजार ४३५ को उद्धार, कोषमा ५ अर्ब २४ करोड संकलन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले कुनै बहाना नबनाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरेको बताएका छन्।

विपद्को पाँचौँ दिन आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र लगातारको जोखिमका बाबजुद हालसम्म ९ हजार ४३५ जना नागरिकलाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको जानकारी दिएका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी कुल २० हजार ६१८ जना सुरक्षाकर्मी र ठूलो संख्यामा स्वयंसेवकहरू अहोरात्र खटिएका छन्।

उद्धार कार्यका लागि आइतबार मात्रै थप ७२ वटासहित हालसम्म कुल ३९४ वटा हेलिकप्टर उडान भरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट मात्रै सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनाको उद्धार गरिएको छ।

रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजना आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको छ। यहाँ चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीले सेनासँग समन्वय गरिरहेका छन्। चिनियाँ टोलीले सुरुङभित्र ३ किलोमिटरसम्म खोजी गरिसके पनि हालसम्म मानिस फेला पार्न सकेको छैन।

यस्तै, नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि सेनाका इन्जिनियरहरूले ‘ब्लास्टिङ’ अघि बढाएका छन्।

घटनास्थलमा तालिमप्राप्त कुकुरसहित ९० जनाको संयुक्त टोली खटिएको छ। आइतबार दिउँसो सुरुङको मुख्य भागमा पुगेर २×३ फिटको प्वाल बनाई डोरीको सहायताले तल झरेर बोलाउँदा भित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि ठूला उपकरण प्रयोग, ब्लास्टिङ तथा प्वाल फराकिलो पार्ने काम एकसाथ जारी राखिएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ मा भैरवनाथ गण, विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ विशेषज्ञको समन्वयमा कार्य भइरहेको छ। रसुवाको चिलिमे र लाङटाङ खोलामा भारतीय टोलीले रेकी सम्पन्न गरी पम्प र स्काभेटरसहित उद्धार सुरु गरेको छ भने मैलुङ खोलामा कोरियन विशेषज्ञ टोलीले हवाई रेकी गरी काम थालेको छ।

बाढीमा परी घाइते भएका २६७ जनालाई उद्धार गरी स्थानीय तथा काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। जसमध्ये हालसम्म १५६ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अन्य घाइतेहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उपचार र मनोपरामर्शका लागि काठमाडौंबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली खटिनुका साथै अवरुद्ध स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू क्रमशः सुचारु गरिँदै छ।

पारदर्शिता कायम गर्न उद्धार अनुरोध पोर्टल सञ्चालन गरिएको र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइतबार मध्याह्नसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा कुल ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकका खातामा २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर संकलन भएको छ। यो संकलित रकमलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि उल्लेख्य सहायता प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान र १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर र स्विट्जरल्यान्डबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी) सहयोग प्रतिबद्धता आएको छ।

यस्तै, भारतबाट चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा औषधि प्राप्त भएको छ भने आइतबार २३० फिट सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ। भारतले थप ७ वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज माग गरिएको छ।

राहत सामग्री भण्डारण तथा वितरणका लागि काठमाडौंका विभिन्न केन्द्रहरूबाट सामग्री ढुवानी गरी नुवाकोटको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगया, बैरेनी तथा धुन्चेस्थित ब्राबेल ब्यारेकमा पुर्‍याइएको छ।

रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित २६ वटा आश्रयस्थलबाट आइतबार मात्रै ३,४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्। राहत वितरणलाई बागमती प्रदेश सरकार र जिल्ला विपद् समितिसँग समन्वय गरी थप व्यवस्थित बनाइँदै छ।

सञ्चार पूर्वाधारतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० वटा स्याटेलाइट फोन प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ। नेपाल टेलिकमका अवरुद्ध ३८ मध्ये १०६ वटा र एनसेलका अवरुद्ध २७ मध्ये ७५ वटा बिटिएस टावर पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

सडक पूर्वाधारतर्फ भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा गएको पहिरो र कृष्णभीरको कटानले वैकल्पिक सडक प्रभावित भए पनि यातायात यथाशीघ्र खुलाउन संयन्त्रहरू परिचालित छन्।

बाढीका कारण हालसम्म ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने पहिचान नभएका शवहरूलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम डीएनए र अन्य प्रमाण सुरक्षित राखेर वैज्ञानिक तवरले जमिनमुनि व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको उल्लेख गर्दै एकता र सामूहिक प्रयासबाट यस संकटलाई परास्त गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८३ २०:५३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App